Sunday, October 19

आर्थिक जगत

भारत में लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कर्मी, उपकरण और अन्य मानकों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं।
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भारत में लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कर्मी, उपकरण और अन्य मानकों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं।

भारत में लगभग 80 प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कर्मी, उपकरण और अन्य मानकों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा खुद सरकार द्वारा किए गए एक मूल्यांकन अभियान के जरिए हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों से उनके पास मौजूद डॉक्टरों, नर्सों या बुनियादी चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं की संख्या जैसे विवरण ओपन डाटा किट के जरिए ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड’ के पोर्टल पर भरने के लिए कहा गया था। पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, एनएचएम के 200988 स्वास्थ्य केंद्रों में से 43,140 केंद्रों ने ही जानकारी उपलब्ध करवाई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों में 80 फीसदी स्...
पासपोर्ट घोटाला: CBI ने मुंबई, नासिक में 33 जगहों पर मारा छापा, 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
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पासपोर्ट घोटाला: CBI ने मुंबई, नासिक में 33 जगहों पर मारा छापा, 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

अधिकारियों नें बताया कि सीबीआई ने मुंबई के दो पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) में रिश्वतखोरी के मामले में मुंबई और नासिक में 33 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पासपोर्ट दस्तावेजों से जुड़े कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए, जो बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं।इस मामले में सीबीआई ने मलाड, लोअर परेल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के 14 पासपोर्ट सहायकों, वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही डिविजनल पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) के तहत काम करने वाले 18 पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा कि 32 लोगों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें लोअर परेल और मलाड में पीएसके (PSKs) के 14 अधिकारी और 18 पासपोर्ट सुविधा एजेंट शामिल है। आरोप है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) मुंबई के तहत काम करने वाले पीएसके में तैनात अधिका...
सभी कार्यों के लिए कर सकते हैं इस लोन का इस्तेमाल, सस्ता और आसान कर्ज
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सभी कार्यों के लिए कर सकते हैं इस लोन का इस्तेमाल, सस्ता और आसान कर्ज

पहले से चल रहे होम लोन पर जब ग्राहक को और कर्ज दिया जाता है तो उसे टॉप-अप होम लोन कहते हैं। यह पर्सनल लोन की ही तरह होता है, लेकिन उससे काफी सस्ता है। चूंकि कर्ज देने वाली संस्था यह नहीं देख पाती कि रकम का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसलिए उधार लेने वाला उसे मनचाहे तरीके से खर्च करता है। इस कर्ज का इस्तेमाल तमाम मकसदों के लिए किया जा सकता है। इससे घर की मरम्मत कराई जा सकती है, बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया जा सकता है या स्वास्थ्य से जुड़े किसी संकट में काम लिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) टॉप-अप होम लोन पर पैनी नजर रख रहा है। रिजर्व बैंक को चिंता है कि लोग मकान की मरम्मत या प्रॉपर्टी खरीदने के बदले अन्य कार्यों के लिए टॉप-अप होम लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया तो उसे चुकाने में चूक यानी डिफॉल्ट भी बढ़ जाएगा। इससे वित्तीय क्षेत्र की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ...
2000 के बाद अब RBI का 500 के नोट को लेकर बड़ा ऐलान, जानिए क्या है नई गाइडलाइन
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2000 के बाद अब RBI का 500 के नोट को लेकर बड़ा ऐलान, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

भारत देश में 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद 500 रुपए का नोट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के खबरें आए दिन देखने को मिल रही है। दिन प्रतिदिन वायरल भी हो रहा है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आरबीआई ने 500 के नोट को लेकर क्या गाइडलाइंस को जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार ने 500 रुपए के नोट को लेकर हाल ही में कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं। यह कदम नकली नोटों की बढ़ती समस्या पर काबू पाने और जनता को सुरक्षित और भरोसेमंद मुद्रा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 500 रूपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट आप भी जाते है कि आरबीआई 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के नोट जारी करता है। देश में वर्तमान में 500 के नोट सबसे बड़े है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकलते समय कई बार कटे फटे नोट निकल आते है। ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यो...
1.30 करोड़ लाड़ली बहना में से 6 लाख को ही मिलेंगे रुपए…! इन बहनों के नाम हटेंगे
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1.30 करोड़ लाड़ली बहना में से 6 लाख को ही मिलेंगे रुपए…! इन बहनों के नाम हटेंगे

केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मोहन सरकार के 100 के दिन रोडमैप बनाए तो सरकार के लिए चुनौतियां भी सामने आ गईं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की 1.30 करोड़ लाड़ली बहना को घर देने की है। रोडमैप के अनुसार कुल बहनों में से औसतन 6.50 लाख को 100 दिन में घर देना है। यह आसान नहीं है। इस राह में सरकार के सामने बजट से लेकर क्रियान्वयन तक कई चुनौतियां हैं। इनसे जूझकर ही सरकार वादे पूरे कर सकेगी। अपनाने होंगे ये चरण 1-1.30 करोड़ लाड़ली बहना में से सबसे पहले 6.50 लाख का चयन करना होगा। सितंबर 2023 में आए आवेदनों और अब तक के रजिस्ट्रेशन में से स्क्रूटनी करनी होगी।2- चयनित के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 100 दिन में घर बनाना आसान नहीं, लेकिन पूरे होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए एक साथ सभी जगह काम शुरू...
PM मोदी ने दी 2 लाख नौकरियों की सौगात, बस करना होगा ये काम
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PM मोदी ने दी 2 लाख नौकरियों की सौगात, बस करना होगा ये काम

प्रोडक्शन-लिंक्ड इनिशिएटिव (पीएलआई) स्कीम के जरिए आने वाले कुछ वर्षों में भारत में 3 से 4 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आ सकता है। बता दें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14 सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम चलाई जा रही है। इस निवेश से सेमीकंडक्टर, सोलर मॉड्यूल और फार्मा सेक्टर में करीब 2 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। पूंजीगत खर्च में होगी बढ़ोतरी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का कहना है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ मध्यम अवधि में निजी सेक्टर के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी होगी। इसकी वजह पीएलआई जैसी स्कीम का आना है। आईसीआरए का कहना है कि मजबूत मांग और कंपनियों द्वारा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के कारण मेटल, स्पेशलिटी केमिकल और ऑटोमोटिव सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मैन्युफै...
शेयर मार्केट को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी फेल, औंधे मुंह गिरा बाजार, निवेशकों के ₹30 लाख करोड़ स्वाहा
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शेयर मार्केट को लेकर अमित शाह की भविष्यवाणी फेल, औंधे मुंह गिरा बाजार, निवेशकों के ₹30 लाख करोड़ स्वाहा

घरेलू शेयर बाजारों में लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच रिकॉर्डतोड़ गिरावट देखी गई। Exit Poll में जितनी बड़ी जीत दिखाई गई थी, बीजेपी को उतनी सीटें न मिलने के रुझानों के बीच बाजार 5-5 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। Sensex 5.7% गिरकर 72,079 पर बंद हुआ। वहीं Nifty 6% गिरकर 21,884 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 8% गिरकर 46,929 पर बंद हुआ सुबह सेंसेक्स 1.80% गिरकर 75,180 के आसपास खुला। वहीं निफ्टी भी 1.70% से ज्यादा की गिरावट लेकर 22,900 के ऊपर खुला। निफ्टी बैंक 1.90% की गिरावट के साथ निफ्टी 50,000 के लेवल पर खुला। हालांकि इन सबके बीच India VIX में आज 30 पर्सेंट तक की उछाल दिखी थी।  ...
बाजार में रिकॉर्ड तेजी, ₹12 लाख करोड़ की कमाई, SBI का मार्केट कैप ₹8 Lk Cr पार
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बाजार में रिकॉर्ड तेजी, ₹12 लाख करोड़ की कमाई, SBI का मार्केट कैप ₹8 Lk Cr पार

  सोमवार 3 जून को घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त कारोबारी सेशन देखने को मिला। लोकसभा चुनाव नतीजों के पहले सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। बाजार में दिनभर रैली देखने को मिली। सेंसेक्स (Sensex) पहली बार 76,400 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी (Nifty) 51,000 के करीब बंद हुआ। निफ्टी ने 23,338 का नया रिकॉर्ड बना, तो ​सेंसेक्स 76,738 का नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी बैंक ने 51,133 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी 733 अंक चढ़कर 23,263 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 2507 अंक चढ़कर 76,468 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 1996 अंक चढ़कर 50,979 पर बंद हुआ। Sensex , Nifty और Bank निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर खुले थे। निफ्टी पहली बार 23,300 के ऊपर खुला है। निफ्टी बैंक में करीब 1600 अंकों की तेजी आई है और सेंसेक्स भी पहली बार 76,000 के पार पहुंचा था। निफ्टी 807 अंक चढ़कर 23,337 के लेवल पर खुला। सें...
बैंकों में जमा 78,213 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं
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बैंकों में जमा 78,213 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं

बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि एक साल में 26 फीसदी बढक़र 31 मार्च के अंत तक 78,213 करोड़ रुपए हो गई। यह पिछले साल के मुकाबले 15,988 करोड़ रुपए ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल मार्च के अंत में यह राशि 62,225 करोड़ रुपए थी। जब 10 या उससे ज्यादा साल तक किसी खाते में जमा राशि पर लेन-देन नहीं किया जाता तो सहकारी समेत सभी बैंक खाते को निष्क्रिय मान लेते हैं। इन खातों में पड़ी राशि को बैंक शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) कोष में स्थानांतरित करते हैं। आरबीआइ ने निष्क्रिय खातों पर अनुदेशों को युक्तिसंगत बनाने के मकसद से इस साल की शुरुआत में बैंकों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। संशोधित निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में एक अप्रेल 2024 से लागू हुए। अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता है, ...
आरबीआइ भरेगी सरकारी खजाना, केन्द्र को देगी 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड
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आरबीआइ भरेगी सरकारी खजाना, केन्द्र को देगी 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान करने का ऐलान किया। यह रकम पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआइ ने 87,416 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया था। गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में आयोजित RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में Dividend भुगतान का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्र सरकार को अधिशेष (Surplus) के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के अनुमान से भी दोगुना पैसा मिलने से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। कोटक महिंद्रा की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि सरकार को RBI से अतिरिक्त राजस्व मिलने से फिस्कल डेफिसिट 0.4% तक कम करने में ...