भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान करने का ऐलान किया। यह रकम पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआइ ने 87,416 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया था। गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में आयोजित RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में Dividend भुगतान का निर्णय लिया गया।
बैठक में केंद्र सरकार को अधिशेष (Surplus) के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के अनुमान से भी दोगुना पैसा मिलने से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। कोटक महिंद्रा की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा कि सरकार को RBI से अतिरिक्त राजस्व मिलने से फिस्कल डेफिसिट 0.4% तक कम करने में मदद मिलेगी। 2024-25 के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) का टारगेट GDP का 5.1% यानी 16.85 लाख करोड़ रुपए तय किया है।
RBI की ओर से सरकार को दी गई राशि
वर्ष सरप्लस2016-17 30,659
2017-18 50,000
2018-19 1,76,051
2019-20 57,128
2020-21 99,122
2021-22 30,307
2022-23 87,416
2023-24 2,10,874
(राशि करोड़ रुपए में)