Tuesday, November 11

देश विदेश

1 फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार का आखरी बजट
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1 फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार का आखरी बजट

नईदिल्ली |  कैबिनेट की संसदीय मामलों से जुड़ी समिति ने मोदी सरकार के आखरी अंतरिम बजट की घोषणा कर  दी हैं यह बजट 1  फरवरी को पेश हो सकता हैं वही संसद सत्र 31 जनवरी से 13 फ़रवरी तक चल सकता  हैं खबर हैं की कि इस बार मोदी सरकार मिडिल क्लास को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती है। आयकर में छूट के लिए निवेश की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। क्या होता हैं अंतरिम बजट - अंतरिम बजट पूरे साल के बजट की तरह ही होता है जिसमें उस वर्ष के सभी खर्चों का ब्योरा पेश किया जाता है। यह बजट सरकार के लिए इस लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से पहले कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जा सकती हैं।...
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अनुपम खेर समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर का आदेश

बिहार | बिहार के एक कोर्ट ने मंगलवार को अनुपम और 13 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ये आदेश अनुपम खेर की 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को लेकर दिया हैं बता दे की अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आरोप लगाया है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत देश की कई नेताओं की छवि को बिगाड़ने की नियत से ही यह फिल्म बनाई गई है. फिल्म में देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया गया है बता दे के ये फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित हैं इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह जी का किरदार निभाया हैं वही संजय बारू का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया हैं विधार के एसडीजेएम वेस्ट की अदालत में दायर किए गए इस परिवाद में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है...
पांच जजों की संविधान पीठ करेगी राम मंदिर की सुनवाई
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पांच जजों की संविधान पीठ करेगी राम मंदिर की सुनवाई

नईदिल्ली | 10 जनवरी को होने वाली राम मंदिर कुंवाई में अब एक नया मोड़ आ गया है अब राम मंदिर की सुनवाई 5 जजों की पीठ करेगी इस पीठ का गठन होने पर मुस्लिम निकायों के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि उन्हें पांच जजों की बेंच के बारे में शाम को पहली बार तब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनसे मामले के दस्तावेजों के और दो सेट मांगे। गौरतलब हैं की किसी भी वकील को पता नहीं था की सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की पीठ का गठन कर रही हैं वही  हिंदू संगठन के वकील ने किसी भी प्रकार के बयान देने से बचते हुए नज़र आये उन्होंने कहा  अब देखते हैं क्या होता है। मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता।...
हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से  किया इंकार
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हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से किया इंकार

नईदिल्ली | 11 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रोमो पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने याचिया दाखिल की थी जिसे हाई कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया हैं हाई कोर्ट के जज ने रोक लगते हुए कहा हैं की आपका इस मामले में लोकस नहीं बनता है, लिहाजा इस मामले में आप याचिका को जनहित याचिका में तब्दील करके डबल बेंच के सामने लगाए. फिलहाल ना हम इस याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं और ना ही फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाएंगे. अगर पूर्व प्रधानमंत्री की इमेज ख़राब होने को लेकर याचिका है तो फिर ये जनहित याचिका के तौर पर ही सुनवाई के योग्य होगी. अब याचिकाकर्ता को इस मामले में जनहित याचिका लगानी होगी कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने कहा की वे मामले में जनहित याचिका दाखिल करेंगे।...
सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की  मंजूरी
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सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी

नईदिल्ली | एस.टी/एस.सी. एक्ट में शंशोधन करने के बाद मोदी सरकार को सवर्णों का बिरोध झेलना पड़ा था जिसका परिणाम 3 राज्यों में अपनी पार्टी की हार के रूप में चुकाना पड़ा. किन्तु अब मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सवर्णों को खुश करने के लिए कैबिनेट ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा गरीब तबके और दलितों को मिलेगा। अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार संविधान में भी संशोधन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।...
निर्मला सीतारमण को डिफेन्स मिनिस्टर नहीं, नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता कहना चाहिए-  राहुल गाँधी
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निर्मला सीतारमण को डिफेन्स मिनिस्टर नहीं, नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता कहना चाहिए- राहुल गाँधी

नईदिल्ली | भारत में राफेल डील को लेकर सदन में चल रहा हंगामा थामने का नाम नहीं ले रहा हैं राफेल डील को लेकर कल रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने बायन दिया था जिसके बाद राहुल  ने कहा कि  निर्मला सीतारमण को डिफेन्स मिनिस्टर नहीं, नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता कहना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में झूठ बोला है। उन्होंंने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। हमारे सवाल का जवाब दीजिये। नरेंद्र मोदीजी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास किया है। प्रधानमंत्री संसद में राफेल डील पर बयान देने से क्यों बच रहे हैं ? राहुल गाँधी ने कहा की सरकार ने अनिल अम्बानी के मित्र के कंपनी डसॉल्ट को 20,000 करोड़ रूपये दिए है ,जबकि उन्होंने भारत को अभी तक एक भी जहाज़ नहीं सौंपा है। दूसरी तरफ HAL सरकार को हेलीकाप्टर और जहाज़ बनाकर दे रही है। लेकिन उनको उनका पैसा क्यों नहीं दे रही है. इसके जवाब सरकार को देना चाहिए।...
मत्रांलय के पार्क में हुआ सामूहिक बंदेमातरम
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मत्रांलय के पार्क में हुआ सामूहिक बंदेमातरम

भोपाल | मध्यप्रदेश में प्रत्येक माह को होने वाले बंदेमातरम को कांग्रेस सरकार के द्वारा रोक लगाई जाने के बाद बिपक्षी आक्रामक हो गयी और उन्होंने 7  तारीख को सामूहिक बंदेमातरम गाने का ऐलान कर दिया था जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय के पार्क में सामूहिक बंदेमातरम गया इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''कांग्रेस की सरकार ने वंदे मातरम पहले बंद किया, लेकिन विरोध हुआ और उस पर हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का दबाव पड़ा, तो इसे नए स्वरूप में लागू करने की बात कही है. वंदे मातरम का कोई नया पुराना स्वरूप नहीं होता, वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम है.''...
राफेल डील में रोड़े डाल रहा था मिशेल
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राफेल डील में रोड़े डाल रहा था मिशेल

नई दिल्ली | अगस्ता वेस्टलैंड डील में बिचौलिया रहा आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के घर से मिले सबूतों के अनुसार जब युपीए सरकार राफेल विमान को लेकर सौदा कर रही थी तब क्रिश्चियन मिशेल  राफेल विमान के खिलाफ सौदेबाजी कर रहा था. 2007 में जब भारत की ओर से 126 मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई, तो कई कंपनियों ने बोली लगाई. तब फ्रांस के राफेल के सामने कुल 5 कंपनियां इस जद्दोजहद में थीं. 2011 तक सिर्फ दो ही विमान आमने-सामने थे, एक दसॉल्ट राफेल और दूसरा यूरोफाइटर टाइफून. क्रिश्चियन मिशेल यूरोफाइटर टाइफून की ओर से मैदान में था. दस्तबेजो के अनुसार इस काम के लिए सिर्फ 3 कैंडिडेट थे  इनमें से एक ही उपलब्ध था . इस दस्ताबेज में कहा गया है कि नेताओं के अलावा एयरफोर्स के तीन प्रमुखों को भी मनाने की जरूरत है, इनमें चीफ ऑफ एयर कमांड, एयर ऑफिसर मेंटेनेंस और चीफ ऑफ इंजीनियरिंग शामिल थे....
नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल ने हाई कोर्ट के फैसले को डबल बैच में दी  चुनोती
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नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल ने हाई कोर्ट के फैसले को डबल बैच में दी चुनोती

नईदिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का फैसला दिया गया था जिसके लिए हाई कोर्ट ने कांग्रेस को 2 हफ्ते का समय दिया था| लेकिन नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने  इस फैसले को चुनोती देते हुये हाई कोर्ट के  फैसले  को   हाई कोर्ट   के डबल बैच में चुनोती दी हैं, और इस फैसले को तुरंत रोकने की मांग की हैं एजेएल  द्वारा    याचिका में कहा    हैं  कि इंसाफ के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है क्योंकि रोक नहीं लगी तो ये कभी क्षतिपूर्ति न होने वाला नुकसान होगा. हाई कोर्ट इस याचिका के सम्बन्ध में 9 जनवरी को  पहली सुनवाई कर सकती हैं...
सीबीआई छापेमारी के तार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ते हुये आ रहे हैं नज़र
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सीबीआई छापेमारी के तार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ते हुये आ रहे हैं नज़र

नईदिल्ली | कल आई.ए.एस. अधिकारी बी.चन्द्रकला के घर और कई अन्य जगह मारे गये छापे के तार अब उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ते हुये नज़र आ रहे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की  भूमिका की जांच की जाएगी क्यूंकि  उस  खनन विभाग अखिलेश यादव के पास ही था , ये छापे ऐसे समय में पड़े हैं जब सपा. और बसपा के गठबंधन की  बैठके चल रही थी   उत्तरप्रदेश में खनन माफिया अपने रसूख का लाभ उठाकर मनमाफिक डीएम बनवाते रहे हैं और खदान पट्टे लेते रहे हैं. खनन माफिया की पहुंच सरकार तक होने के आरोप लगते रहे हैं ताकि वे साठगांठ कर अपनी मर्जी से खदान के इलाकों में डीएम तय करा सकें. इस कार्रवाई में सपा. और बसपा के नेताओ के नाम भी सामने आये  हैं...