सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी

नईदिल्ली | एस.टी/एस.सी. एक्ट में शंशोधन करने के बाद मोदी सरकार को सवर्णों का बिरोध झेलना पड़ा था जिसका परिणाम 3 राज्यों में अपनी पार्टी की हार के रूप में चुकाना पड़ा. किन्तु अब मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सवर्णों को खुश करने के लिए कैबिनेट ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है।मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा गरीब तबके और दलितों को मिलेगा। अपने इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार संविधान में भी संशोधन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनके अलावा किसी भी अन्य विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।