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प्राइवेट कंपनियों में भी अब नहीं चलेगी घूसखोरी!
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ऐसे कानून संसोधनों पर विचार कर रही है जिसके तहत विदेशी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों को घूस देने का प्रयास अपराध माना जाएगा।
इसके साथ ही सरकार विधायिका के स्तर पर भी ऐसे बदलाव लाना चाहती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीएसी) के नियमों पर भारत पूरी तरह खड़ा उतरे।
प्राइवेट सेक्टर में भी घूस लेने को अपराध करार दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन पर विचार कर रहा है। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों को प्रस्तावित संशोधित विधेयक का एक ड्राफ्ट भेजा है और उनसे राय मांगी है। प्रस्तावित संशोधन में विधायिका के स्तर पर लंबित पड़े मसलों को भी तवज्जो दी गई है।
हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक आर्टिकल के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया, 'हम यूएनसीए...