भोपाल. रियल एस्टेट सेक्टर में अपेक्षित मांग न होने के बावजूद कलेक्टर गाइडलाइन के तहत कुछ हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 फीसदी से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी हो गई है। राजधानी से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा रेट बढ़ाए जा रहे हैंइसमें भी ज्यादातर इलाके वे हैं, जो हाल ही में नगर निगम में शामिल हुए हैं। शहर के भीतरी इलाकों की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। उपमूल्यांकन समिति की अगली बैठक में प्रस्तावित कीमतों की रिपोर्ट रखने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अगले तीन दिनों में उपमूल्यांकन समिति की बैठक होगी। इसी में शहर के अलग-अलग हिस्सों की कीमतों की पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें राजस्व और पंजीयन अधिकारियों द्वारा कीमतों के मिलान के बाद फाइनल प्रस्ताव तैयार होगा।
7 मार्च से पहले यह रिपोर्ट कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी। इसके बाद दावे-आपत्ति बुलाए जाएंगे। इसके लिए हफ्ते भर का समय मिलेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम कीमतें तय होंगी। 20 मार्च तक जिला मूल्यांकन समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा।
विरोध भी शुरू
प्रॉपर्टी की कीमतों में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी की सुगबुगाहट के बीच इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जिला मूल्य वृद्धि विरोध समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल का कहना है कि पिछले सालों में ही कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। शहर के कई हिस्सों में तो कलेक्टर गाइडलाइन की कीमतें बाजार मूल्य से भी ज्यादा हैं।
प्रॉपर्टी की कीमतों में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी की सुगबुगाहट के बीच इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जिला मूल्य वृद्धि विरोध समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल का कहना है कि पिछले सालों में ही कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। शहर के कई हिस्सों में तो कलेक्टर गाइडलाइन की कीमतें बाजार मूल्य से भी ज्यादा हैं।
कलेक्टर ने कहा- मैदानी सर्वे के बाद ही तय होंगे रेट
शनिवार को दैनिक भास्कर में “”न सर्वे हुआ न रिपोर्ट बनी, 7 दिन बाद बढ़ा देंगे दाम” शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर निशांत वरवड़े ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों के अलावा पंजीयन अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि कीमतें तय करते समय यह ध्यान रखें कि किसी भी हाल में प्रस्तावित कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा न हो। इसके लिए पंजीयन अधिकारी और राजस्व अधिकारी खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करें।
लोगों से बात करें और फिर रजिस्ट्री के रिकाॅर्ड और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर कीमतें पता करें। प्रॉपर्टी फेयर की रिपोर्ट और बिल्डर्स से बात करके भी कीमतों का आकलन करें। राजस्व व पंजीयन अधिकारी अपनी-अपनी रिपोर्ट का मिलान करने के बाद ही कीमतें प्रस्तावित करें। अगले तीन दिनों के भीतर सभी अधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है।
जहां नए संस्थान या नए प्रोजेक्ट आए, वहां बढ़ेंगे दाम
पंजीयन अधिकारियों ने बताया कि शहर के जिन-जिन हिस्सों में नए संस्थान बन रहे हैं या जहां अन्य निर्माण प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, वहां कीमतें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि यहां कीमतें तय करने से पहले पिछले सालों में हुई बढ़ोतरी का रिकाॅर्ड भी देखा जा रहा है। एयरपोर्ट के पास की स्थित एयरोसिटी समेत अन्य कॉलोनियों के प्रोजेक्ट में कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है।
हाउसिंग बोर्ड और बीडीए के प्रोजेक्ट भी होंगे महंगे
उपमूल्यांकन समिति की अध्यक्ष व हुजूर एसडीएम माया अवस्थी ने हाउसिंग बोर्ड अौर बीडीए के हाउसिंग प्रोजेक्ट की कीमतों की भी रिपोर्ट मांगी है। इसका सर्वे चल रहा है। पंजीयन अधिकारियों ने बताया कि यदि इन प्रोजेक्ट में कीमतें बाजार मूल्य से कम होंगी, तो यहां भी बढ़ोतरी की जाएगी