राजधानी समाचार – Page 75

असम के दीमा हसाओ जिले में गुरुवार को अगरतला-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई।

18Oct By Pradeep RajpootNo Comments

Culture, कहानी, राजधानी समाचार, राज्य समाचार, शिक्षा और ज्ञान, हादसा

असम के दीमा हसाओ जिले में गुरुवार को अगरतला-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई।

असम के दीमा हसाओ जिले में गुरुवार को अगरतला-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। यह ट्रेन लुमडिंग डिवीजन के डिबालोंग स्टेशन के पास डिरेल हुई है। अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने कहा कि दीमा हसाओ जिले में एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई है। इसमें कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई जाने वाली अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गुरुवार सुबह अगरतला से रवाना हुई थी। जैसे ही ट्रेन दोपहर करीब चार बजे लुमडिंग-बरदारपुर हिल सेक्शन के डिबालोंग रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो अचानक ट्रेन का इंजन समेत आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्...

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है।

17Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है।

सरकारी नौकरी का इंतजार हुआ खत्म! राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिसर्च असिस्टेंट के 26 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। यह भर्ती राजस्थान मूल्यांकन विभाग के लिए निकाली गई है। अभ्यर्थियों की उम्र 18-40 वर्ष के बीच निर्धारित की है, हालांकि आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग/आरक्षित क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को 600 रुपए तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 400 रुपए निर्धारित किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद सिटीजन ऐप में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें।...

17Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नागरिकता कानून की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ में गुरुवार (17 अक्टूबर 2024) को अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने बहुमत से फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई। धारा 6ए को 1985 में असम समझौते में शामिल किया गया था, ताकि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए उन अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया जा सके, जो 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में आए थे।...

महाकुंभ 2025 के कार्यों में गड़बड़ी जल निगम विभाग की दो अधिकारियों पर भारी पड़ी। मंडलायुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर जल निगम विभाग के एई और जेई को निलंबित कर दिया गया है।

17Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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महाकुंभ 2025 के कार्यों में गड़बड़ी जल निगम विभाग की दो अधिकारियों पर भारी पड़ी। मंडलायुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर जल निगम विभाग के एई और जेई को निलंबित कर दिया गया है।

महाकुंभ 2025 की तैयारी काफी जोरों पर चल रही है। तमाम विभागों के जिम्मे कई बड़ी परियोजनाएं अभी अर्ध निर्मित हैं । जिन्हें हर हाल में निर्धारित समय के भीतर पूरा करना है। ऐसे में जिले की बड़े अफसर लगातार कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा जल निगम विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया गया था। जिसमें उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी थी। जिसके बाद मंडलायुक्त की संस्तुति पर सहायक अभियंता अरविंद कुमार और अवर अभियंता चंद्रशेखर चौहान को निलंबित किया गया है।महाकुंभ 2025 की दृष्टिगत जल निगम की अरबो रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ चौफटका, मुंडेरा, विष्णुपुरी सीवर लाइन बिछाने के कार्यों का 2 अक्टूबर को निरीक्षण किया था। इस दौरान चौपट का पुल के पास पाइपलाइन के नीचे बिछी जाने वाली बेड कंक्रीट एवं बाइक फीलिंग का कार्य ठीक नहीं...

मौजूदा रफ्तार के साथ दुनिया में घनघोर गरीबी मिटाने में कई दशक और लग जाएंगे और रोजाना 6.85 डॉलर से ऊपर लोगों को ले जाने में एक शताब्दी से भी अधिक समय लग जाएगा।

17Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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मौजूदा रफ्तार के साथ दुनिया में घनघोर गरीबी मिटाने में कई दशक और लग जाएंगे और रोजाना 6.85 डॉलर से ऊपर लोगों को ले जाने में एक शताब्दी से भी अधिक समय लग जाएगा।

भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, यह 1990 के 43.1 करोड़ से कम होकर 2024 में 12.9 करोड़ (लगभग 13 करोड़) रह गई है। हालांकि, यह आंकड़ा 2.15 डॉलर प्रतिदिन के मानक पर आधारित है। मध्यम-आय वाले देशों के लिए निर्धारित 6.85 डॉलर प्रतिदिन की मानक सीमा के अनुसार, 1990 की तुलना में 2024 में ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट में इसका बड़ा कारण देश में तेजी से बढ़ रही आबादी को बताया है। इससे पहले विश्व बैंक ने कहा था कि भारत में अत्यंत गरीब लोगों की संख्या 2021 में 3.8 करोड़ कम होकर 16.74 करोड़ रह गई थी। इससे पूर्व दो वर्ष के दौरान इसमें इजाफा देखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र और अन्य पिछड़े देशों में अत्यंत गरीबी विकराल हुई है।...

आकाश वशिष्ठ ने अपने पीआईएल में यह बताया है कि किस तरह नदियों के तटीय इलाके में अवैध निर्माण में इजाफा हुए हैं और इसके दुष्प्रभावों के रूप में बाढ़, जलभराव की समस्या, अचानक भारी बारिश, बादल फटने, ग्लैशियर पिघलने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

15Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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आकाश वशिष्ठ ने अपने पीआईएल में यह बताया है कि किस तरह नदियों के तटीय इलाके में अवैध निर्माण में इजाफा हुए हैं और इसके दुष्प्रभावों के रूप में बाढ़, जलभराव की समस्या, अचानक भारी बारिश, बादल फटने, ग्लैशियर पिघलने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट देशभर में नदियों के तटीय और जलभराव वाले क्षेत्रों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इनमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जलशक्ति, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं। पीआईएल के अनुसार, देशभर में नदियों, सहायक नदियों, नहरों और इनके जलभराव वाले क्षेत्रों पर अवैध निर्माण विभिन्न इलाकों में आने वाली बाढ़ और अन्य विभीषिकाओं को बड़ा कारण है। दो साल पहले हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए पीआईएल में बताया गया कि इसकी बड़ी वजह अवैध निर्माण ही है।...

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है।

15Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है।

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है। जहां सांसद ने रुचि ली वहां गांवों की तस्वीर बदली है लेकिन जहां माननीय ने मुंह फेरा वहां ग्राम विकास का प्लान कागजों तक ही सिमटता दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस योजना से आदर्श गांवों का चेहरा बदलने का दावा करती है लेकिन ‘पत्रिका’ ने चार राज्यों के एक-एक संसदीय क्षेत्र में इस योजना पर अमल का ग्राउंड पर रियलिटी चैक किया तो मिली-जुली तस्वीर सामने आई। गांवों में सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्कूल भवन जैसे काम हुए हैं वहीं बड़े बजट के काम होने में दिक्कत आई है। निजी बातचीत में सांसद कहते हैं कि अलग से बजट मिलने पर यह योजना ज्यादा प्रभावी हो सकती है। नई लोकसभा गठित हुए चार माह से अधिक होने के बावजूद इस बार एसएजीवाइ के तहत सांसदों...

The government may announce a 3% increase in dearness allowance (DA) for central government employees and pensioners.

15Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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The government may announce a 3% increase in dearness allowance (DA) for central government employees and pensioners.

There is good news for central government employees and pensioners. It is expected that the government will announce a 3% increase in dearness allowance (DA) before Diwali. According to reports, this announcement may be made by October 25. The central government has prepared a plan to increase the salaries of government employees. Central government employees have been waiting for a long time for an increase in their dearness allowance. The Government May Seal the Deal After the government increases the dearness allowance by 3%, the DA of government employees will increase from 50% to 53%. It is being said that the cabinet will soon approve this decision. After this decision, government employees and pensioners will also receive arrears for July, August, and September.

The path for the formation of a new government in Jammu and Kashmir under the leadership of Omar Abdullah has been cleared after the President’s rule ended.

15Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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The path for the formation of a new government in Jammu and Kashmir under the leadership of Omar Abdullah has been cleared after the President’s rule ended.

The President’s rule has been lifted in Jammu and Kashmir, paving the way for the formation of a new government in the Union Territory. The central government has issued a gazette notification to this effect. The notification, signed by President Droupadi Murmu, states that under Articles 239 and 239A of the Indian Constitution, and Section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President’s rule imposed on October 31, 2019, has been revoked. Immediately before the appointment of the Chief Minister, the President’s rule will be lifted from Kashmir. The National Conference-Congress coalition has won the recent Jammu and Kashmir Assembly election and is set to form the government. Omar Abdullah, the vice president of the National Conference, will take oath as the next ...

PM मोदी ने अपनी पोस्ट में शोक पालन करते हुए लिखा, ‘श्री Ratan Tata जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे।

10Oct By Pradeep RajpootNo Comments

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PM मोदी ने अपनी पोस्ट में शोक पालन करते हुए लिखा, ‘श्री Ratan Tata जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे।

दुर्गा पूजा की धूम के बीच अचानक शोक की लहर छा गई। हमारे देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक़्त से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत की खबर के बाद से ही बड़े-बड़े दिग्गज शोक पालन कर रहे है। इन सभी में देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम शामिल है। PM Modi ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “श्री रतन टाटा जी ने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया।” उन्होंने कहा कि टाटा का प्रभाव कॉर्पोरेट जगत से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करते। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख...