इतिहास की गाथा

भोपाल। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बसे गांवों में पिछले 6 सालों से बिजली पहुंचाने वाली राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अब बंद कर दी गई है। केन्द्र सरकार के फरमान पर इसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 900 करोड़ का भार आएगा। दरअसल राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में राज्य को 10 प्रतिशत राशि मिलाना होती थी, शेष 90 फीसदी केन्द्र सरकार अनुदान देती थी। दीनदयाल उपाध्याय योजना में केन्द्र 60 प्रतिशत राशि देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा। जिसमें 10 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण कंपनी और 30 प्रतिशत बाजार से कर्ज लिया जा सकेगा। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में प्रदेश में अब तक कुल चि-त 967 गांवों में से लगभग 3000 करोड़ से 500 गांवों को रोशन हो चुके हैं। अभी 467 गांव शेष हैं जहां इस योजना में बिजली पहुंचाई जानी...