राजधानी समाचार

एनजीटी के 8 अगस्त के आदेश में जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खानों के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण से भी 7 नवंबर तक मंजूरी लेने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर खनन कार्य बंद करने का आदेश दिया। खानों में काम करने वाले 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 23 हजार खनन पट्टों की वैधता 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी। साथ ही, कहा कि जो लीजधारक जिला स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मंजूरी लेकर खान चला रहे हैं, वे पर्यावरणीय मंजूरी के लिए तीन सप्ताह के भीतर राज्य स्तरीय प्राधिकरण में आवेदन करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया। एनजीटी के 8 अगस्त के आदेश में जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खानों के लिए राज्य स्तर...

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को महाराष्ट्र के गोंदिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी (BJP) और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा ये विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। लेकिन, बीजेपी-आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा देश की संस्थाएं जनता की हैं, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं हैं। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना का होगा फिर 50 फीसद आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, जहां किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की इज्जत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना पैसा अरबपतियों को देंगे, हम उतना पैसा महाराष्ट्र के मजदूरों, गरीबों और किसानों को देंगे। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए महाविक...

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस दौरान संतों ने मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखने और उनके एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कुंभ मेले में मुसलमानों की ‘नो एंट्री’ पर शंकराचार्य ने कहा, “कौन मुसलमान हैं और कौन हिंदू हैं, यह पहचाना भी अब कठिन हो चुका है। अब तो लोग धर्मांतरण भी कर लेते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बदलते हैं। जब कोई आ रहा हो, तब उसे रोका जाए जब किसी के आने की ही बात नहीं है तो कल्पना करने की कोई बात ही नहीं है। हालांकि, यह बात सही है कि कुंभ का पर्व एक धार्मिक पर्व है, क्योंकि वही लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। इस्लाम में इस तरह की कोई बात नहीं है और इसलिए उनके कुंभ में आने का कोई मतलब नहीं निकलता है और वे लोग आते भी नहीं हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र वि...

भारत में डेटा रखने की शर्त पर मस्क की कंपनी आगे बढ़ रही है। इससे एलन मस्क की उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंकका रास्ता खुल रहा है। अमरीका में डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बदली भू-राजनीतिक परिस्थितियों में एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने की दिशा में आगे बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक डेटा की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के समाधान और उसे भारत में ही रखने की शर्त पर सहमत हो गई है। भारत सरकार की दोनों शर्तें स्टारलिंक के यहां आने में बड़ी बाधा थी क्योंकि मस्क इसे मानने को तैयार नहीं थे। अमरीकी चुनाव में मस्क की बड़ी भूमिका की वजह से ट्रंप प्रशासन में उन्हें महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं के बीच स्टारलिंक की भारतीय महत्वाकांक्षाओं को गति मिल सकती है। स्टारलिंक के भारत ...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर-शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच यवतमाल जिले में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उद्धव ठाकरे सोमवार को यवतमाल जिले के वणी में शिवसेना (यूबीटी) प्रत्याशी संजय देरकर के प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनका बैग चेक किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के कर्मचारियों से सवाल किया कि अब तक उन्होंने कितने नेताओं का बैग चेक किया है। या पहला ग्राहक वह ही मिले? उन्होंने चुनाव आयोग के कर्मचारियों से कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का बैग चेक करते हुए का वीडियो बना कर भेजें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा बैग चेक करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पहले और कितने नेताओं का बैग चेक किया।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवाओं से संबंधित एक अहम फैसले में सोमवार को कहा है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने से उनकी निजता और गोपनीयता का हनन नहीं होता। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के जरिये प्राप्त की जा सकती है। जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की बेंच ने महाराष्ट्र सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द करते हुए यह व्यवस्था दी जिसमें इन नंबरों को निजी जानकारी बताते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया गया था। बेंच ने फैसले में कहा कि यह सार्वजनिक प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसी चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं माना जा सकता, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। ऐसी जानकारी प्रदान करना व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण भी नहीं होगा। आरटीआई कानून की धारा...