Sunday, October 19

Culture

आकाश वशिष्ठ ने अपने पीआईएल में यह बताया है कि किस तरह नदियों के तटीय इलाके में अवैध निर्माण में इजाफा हुए हैं और इसके दुष्प्रभावों के रूप में बाढ़, जलभराव की समस्या, अचानक भारी बारिश, बादल फटने, ग्लैशियर पिघलने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
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आकाश वशिष्ठ ने अपने पीआईएल में यह बताया है कि किस तरह नदियों के तटीय इलाके में अवैध निर्माण में इजाफा हुए हैं और इसके दुष्प्रभावों के रूप में बाढ़, जलभराव की समस्या, अचानक भारी बारिश, बादल फटने, ग्लैशियर पिघलने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट देशभर में नदियों के तटीय और जलभराव वाले क्षेत्रों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ दायर जनहित याचिका  पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इनमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जलशक्ति, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं। पीआईएल के अनुसार, देशभर में नदियों, सहायक नदियों, नहरों और इनके जलभराव वाले क्षेत्रों पर अवैध निर्माण विभिन्न इलाकों में आने वाली बाढ़ और अन्य विभीषिकाओं को बड़ा कारण है। दो साल पहले हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए पीआईएल में बताया गया कि इसकी बड़ी वजह अवैध निर्माण ही है।...
केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है।
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केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है।

केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद गांवों के सुनियोजित विकास के लिए शुरू हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) अलग से बजट के अभाव में सांसदों की रुचि पर निर्भर हो गई है। जहां सांसद ने रुचि ली वहां गांवों की तस्वीर बदली है लेकिन जहां माननीय ने मुंह फेरा वहां ग्राम विकास का प्लान कागजों तक ही सिमटता दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस योजना से आदर्श गांवों का चेहरा बदलने का दावा करती है लेकिन ‘पत्रिका’ ने चार राज्यों के एक-एक संसदीय क्षेत्र में इस योजना पर अमल का ग्राउंड पर रियलिटी चैक किया तो मिली-जुली तस्वीर सामने आई। गांवों में सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्कूल भवन जैसे काम हुए हैं वहीं बड़े बजट के काम होने में दिक्कत आई है। निजी बातचीत में सांसद कहते हैं कि अलग से बजट मिलने पर यह योजना ज्यादा प्रभावी हो सकती है। नई लोकसभा गठित हुए चार माह से अधिक होने के बावजूद इस बार एसएजीवाइ के तहत सांसदों...
The government may announce a 3% increase in dearness allowance (DA) for central government employees and pensioners.
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The government may announce a 3% increase in dearness allowance (DA) for central government employees and pensioners.

There is good news for central government employees and pensioners. It is expected that the government will announce a 3% increase in dearness allowance (DA) before Diwali. According to reports, this announcement may be made by October 25. The central government has prepared a plan to increase the salaries of government employees. Central government employees have been waiting for a long time for an increase in their dearness allowance. The Government May Seal the Deal After the government increases the dearness allowance by 3%, the DA of government employees will increase from 50% to 53%. It is being said that the cabinet will soon approve this decision. After this decision, government employees and pensioners will also receive arrears for July, August, and September.
The path for the formation of a new government in Jammu and Kashmir under the leadership of Omar Abdullah has been cleared after the President’s rule ended.
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The path for the formation of a new government in Jammu and Kashmir under the leadership of Omar Abdullah has been cleared after the President’s rule ended.

The President’s rule has been lifted in Jammu and Kashmir, paving the way for the formation of a new government in the Union Territory. The central government has issued a gazette notification to this effect. The notification, signed by President Droupadi Murmu, states that under Articles 239 and 239A of the Indian Constitution, and Section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President’s rule imposed on October 31, 2019, has been revoked. Immediately before the appointment of the Chief Minister, the President’s rule will be lifted from Kashmir. The National Conference-Congress coalition has won the recent Jammu and Kashmir Assembly election and is set to form the government. Omar Abdullah, the vice president of the National Conference, will take oath as the next ...
PM मोदी ने अपनी पोस्ट में शोक पालन करते हुए लिखा, ‘श्री Ratan Tata जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे।
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PM मोदी ने अपनी पोस्ट में शोक पालन करते हुए लिखा, ‘श्री Ratan Tata जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे।

दुर्गा पूजा की धूम के बीच अचानक शोक की लहर छा गई। हमारे देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) का निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वक़्त से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत की खबर के बाद से ही बड़े-बड़े दिग्गज शोक पालन कर रहे है। इन सभी में देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम शामिल है। PM Modi ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “श्री रतन टाटा जी ने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया।” उन्होंने कहा कि टाटा का प्रभाव कॉर्पोरेट जगत से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करते। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख...
मुख्यमंत्री आतिशी को उनके आधिकारिक आवास से दो दिन बाद ही निकाल दिया गया है।
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मुख्यमंत्री आतिशी को उनके आधिकारिक आवास से दो दिन बाद ही निकाल दिया गया है।

आम आदमी पार्टी ने आज दावा किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को उनके आधिकारिक आवास से दो दिन बाद ही निकाल दिया गया है। आप और केंद्र के बीच एक नए टकराव की शुरुआत का संकेत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने “भाजपा के इशारे पर” आधिकारिक आवास से आतिशी का सामान “जबरन हटा दिया”। उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएमओ ने आरोप लगाया कि “देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। भाजपा के इशारे पर उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान जबरन मुख्यमंत्री आवास से हटा दिया। तस्वीरों में सरकारी आवास से कई डिब्बे और सामान बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है। सूत्रों ने बताया कि आवास पर डबल लॉक लगा दिया गया है, साथ ही चाबियों के हस्तांतरण के संब...
ट्रेन 25 अक्टूबर से लखनऊ और छपरा के बीच चलेगी। आरक्षित वन्देभारत स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन लखनऊ तथा छपरा से 25 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2024 तक 13 फेरों के लिये किया जायेगा।
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ट्रेन 25 अक्टूबर से लखनऊ और छपरा के बीच चलेगी। आरक्षित वन्देभारत स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन लखनऊ तथा छपरा से 25 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2024 तक 13 फेरों के लिये किया जायेगा।

दीवाली और छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बलिया और गाजीपुर सिटी होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने का फैसला किया है। ये ट्रेन 25 अक्टूबर से लखनऊ और छपरा के बीच चलेगी। आरक्षित वन्देभारत स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी का संचलन लखनऊ तथा छपरा से 25 अक्टूबर से 08 नवम्बर 2024 तक 13 फेरों के लिये किया जायेगा। जन संपर्क अधिकारी, वाराणसी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी सं-02270 लखनऊ-छपरा वन्देभारत स्पेशल एक्सप्रेस गाड़ी 25, 26, 27, 28, 30, 31 अक्टूबर 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 नवम्बर,2024 तक लखनऊ से 14:15 बजे, प्रस्थान कर सुल्तानपुर से 16:05/16:07 बजे,वाराणसी जं से 18:20/18:25 बजे,गाजीपुर सिटी से 19:33/19:35 बजे,बलिया से 20:23/20:25 बजे,सुरेमनपुर से 20:55/20:57 बजे छपरा 21:30 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी सं-02269 छपरा–लखनऊ वन्देभारत स्पेशल एक्सप्रेस 25, 26, 27, 28, 30, 31 अक्...
Mahakumbh 2025 की तैयारियों को लेकर योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ‘कुंभ समिट’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस समिट का शुभारंभ 8 अक्टूबर को लखनऊ से होगा और समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में किया जाएगा। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।
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Mahakumbh 2025 की तैयारियों को लेकर योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में ‘कुंभ समिट’ आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस समिट का शुभारंभ 8 अक्टूबर को लखनऊ से होगा और समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में किया जाएगा। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।

योगी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस समिट के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कुंभ अभिनंदन रोड शो, बाल-युवा कुंभ, कला-संस्कृति कुंभ, कवि कुंभ और भक्ति कुंभ शामिल हैं। 8 अक्टूबर को शाम चार बजे जीपीओ पार्क, लखनऊ से इसका आगाज होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रोड शो का शुभारंभ करेंगे। यह रोड शो जीपीओ पार्क से सिकंदराबाद मार्ग होते हुए गोमती तट तक निकाला जाएगा और इसका समापन शाम छह बजे मरीन ड्राइव, 1090 चौक पर होगा। Mahakumbh 2025 के कुंभ समिट के सफल आयोजन के लिए मंडल स्तर पर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। चित्रकला और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी को सौंपी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी द्वारा शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रतियोगिताएं आ...
राजस्थान सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।
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राजस्थान सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

राजस्थान सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक सालभर में कुल 53 सार्वजनिक छुट्टियां रहेंगी। जिनमें 33 सार्वजनिक और 20 ऐच्छिक अवकाश शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में कोई नया अवकाश नहीं जोड़ा गया है। लेकिन, ऐच्छिक अवकाशों की लिस्ट में पार्श्वनाथ जयंती का नया अकाश दिखाया है। आदेश में कहा गया है कि साल में हर शनिवार व रविवार को सरकारी कर्मचारियों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन स्वत: ही जन्माष्टमी के स्थान पर अवकाश के रूप में माना जाएगा। मुस्लिम अवकाश चंद्रमा दिखाई देने पर ही निर्भर करेंगे। ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से कोई भी दो अवकाश प्रत्येक कार्मिक चुनकर उपयोग कर सकते है। आदेश के मुताबिक सबसे लंबा पांच दिन का वीकेंड अप्रैल महीने में होगा। 10 से 14 अप्रैल तक...
द्वितीय लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने गंगापुर सिटी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए है।
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द्वितीय लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने गंगापुर सिटी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए है।

राजस्थान में रीट-2021 द्वितीय लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में गंगापुर सिटी की अदालत ने एसओजी की चार्जशीट के आधार पर मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा व राजूराम ईराम सहित 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। अन्य आरोपियों को आरोप तय करने के लिए 19 अक्टूबर को न्यायालय बुलाया गया है। गंगापुर सिटी के ए.सी.जे.एम. न्यायालय ने आरोपियों एवं अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। अदालत ने रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा धारा 4/6, 6ए. व आई.टी. एक्ट की धारा 72 के अंतर्गत आरोप तय किए। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि अब तक एक बाल अपचारी सहित 131 आरोपियों के खिलाफ 9 चार्जशीट पेश हो चुकी हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि ...