रायसेन

ग्वालियर। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान रविवार को सुबह से शुरु हो गया। हालांकि अंचल के कई जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रहा , लेकिन भिंड के कई गांवों में जमकर हिंसा देखने को मिली। यहां पर कई मतदान केन्द्रों में गोलीबारी हुई तो कई स्थानों पर वोटिंग मशीन को तोड़ दिया गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों पर काबू पाने का प्रयास भी किया। वहीं शिवपुरी में करैरा क्षेत्र में मतदान के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया।पंचायत की अंतिम चरण का मतदान भारी तनाव के बीच शुरु हुआ। भिंड के मौ थाना क्षेत्र के रतबा गांव में उपद्रवियों ने गोलीबारी कर दी और पोलिंग बूथ के भीतर घुसकर ईवीएम तोड़ दी। कई स्थानों पर मतदान में इस्तेमाल होने वाली स्याही को मतपेटी में डाल दिया। पुलिस ने भी बचाव में गोली चलाई। भिंड के मेहगांव क्षेत्र के गढ़ी गांव में भी गोलीबारी हुई। उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ से मतप...

नई दिल्ली बीजेपी हाई कमान ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में में घिरे राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया है।  जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान रविवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। चौहान से व्यापम घोटाले को लेकर जानकारी मांगी जा सकती है गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोलते हुए व्यापमं घोटाले में उनका नाम उछाला था। कांग्रेस का दावा है कि व्यापमं घोटाले में एसटीएफ ने एक्सलशीट में छेड़छाड़ कर मुख्यमंत्री का नाम हटाया है। इतना ही नहीं, इसके स्थान पर उमा भारती व राजभवन का जिक्र किया गया है।कांग्रेस ने इस एजुकेशन स्कैम में शिवराज सिंह चौहान के सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा था कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने तथ्यों...

इलाहाबाद । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले सात साल से लंबित उत्तर प्रदेश अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली को तीन माह के भीतर बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इसके साथ ही विवाह के लिए मान्य आयु निर्धारित करने पर भी विचार करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है । न्यायालय ने महाप्रबंधक को आदेश दिया है कि वह आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए इसकी प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश को प्रषित करें। न्यायालय ने फर्जी आयु दस्तावेज और प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिल याचिका खारिज कर दी है । न्यायालय ने कहा है कि कई ऎसे मामले उच्च न्यायालय में दाखिल हुए हैं जिनमें फर्जी आयु प्रमाण पत्र, फर्जी पते और विवाह प्रमाणपत्र तथा शादीशुदा होने के बावजूद कुंवारी बनकर नई शादी करने के हलफनामे दाखिल किए गए। न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने एटा की रू...