Friday, October 31

राज्य समाचार

भोपाल-मरना है तो प्लेन ऐक्सिडेंट में मरें, ट्रेन में नहीं
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भोपाल-मरना है तो प्लेन ऐक्सिडेंट में मरें, ट्रेन में नहीं

भोपाल रेलवे हर साल यात्री किराये और माल भाड़े में बढ़ोत्तरी तो करता रहता है लेकिन आप यह जानकर शॉक्ड होंगे कि रेलवे दुर्घटना में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में 19 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह जानकरी नीमच के रहने वाले आरटीआई ऐक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर की गई आरटीआई से मिली। आरटीआई के जवाब से पता चला है कि रेलवे ने साल 1997 के बाद से ही रेलवे पीड़ितों के लिए मुआवजे कि राशि चार लाख रुपये पर फिक्स कर रखी है। रेलवे द्वारा हर साल बजट पेश किया जाता है समय-समय पर यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी भी की जाती हैं लेकिन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की राशि में 19 सालों से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। गौड़ ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर मुआवजे की राशि में बदलाव कि मांग कर इसे इन्फ्लेशन से जोड़ने की मांग की है। वहीं रेलवे के उलट अभी हाल ही में...
बदनाम हुआ सुषमा का चुनाव क्षेत्र-विदिशा
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बदनाम हुआ सुषमा का चुनाव क्षेत्र-विदिशा

विदिशा केंद्र सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में तेजी से शौचायल बनाए जा रहे हैं। केंद्र का कहना है कि शौचालय बनाने की गति मध्य प्रदेश में सबसे तेज है। हालांकि इन दावों की पोल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के चुनाव क्षेत्र विदिशा में ही खुल जाती है। बावडिया सुषमा स्वराज के चुनाव क्षेत्र में एक गांव है। इस गांव की आबादी 1200 है लेकिन यहां एक भी शौचायल नहीं है। यहां तक कि गांव की सरपंच इमरत बाई भी शौच के लिए बाहर जाती हैं। इस गांव में 12 साल पहले शौचालय बनाने का काम शुरू हुआ था लेकिन अब तक एक भी शौचालय नहीं बन पाया है। शौचालय की समस्या के कारण कई पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। एक अधिकारी विकास वाघड़े ने बताया कि इस गांव में शौचालय नहीं होने की बात मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर वह अपने सीनियर्स से संपर्क के बाद ही कुछ कह पाएंगे।...
मध्यप्रदेश में जल संकट
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मध्यप्रदेश में जल संकट

  भोपाल. प्रदेश की एक तिहाई आबादी को रोज पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं कि छोटे शहरों में पेयजल संकट है। इंदौर, ग्वालियर सहित 8 बड़े नगर निगम एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। नर्मदा को शिप्रा नदी में मिलाने के बाद उज्जैन को रोज पानी नहीं मिल रहा है। राजनीति में अच्छी पैठ रखने वाले नेताओं के क्षेत्र में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वित्त मंत्री जयंत मलैया, जिनके पास जल संसाधन विभाग भी है। उनके ही गृह क्षेत्र दमोह की स्थिति राज्य में सबसे विकराल है। यहां सप्ताह में एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है। इसी तरह छिंदवाड़ा से नौ बार सांसद चुने गए कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के संसदीय क्षेत्र में नगर परिषद बड़कुही में आठ दिन में एक बार पानी मिल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मत्री गोपाल भार्गव सहित कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में आने वाली निकायों में पानी की सप्ल...
भोपाल.-1450 का गेहूं 1200 में बेच रहे किसान
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भोपाल.-1450 का गेहूं 1200 में बेच रहे किसान

भोपाल. प्रदेश में बारिश और आेलों से बरबाद फसलों के बाद किसान अब सरकारी तंत्र में पिस रहे हैं। अभी मुआवजा मिलना तो दूर, उन्हें अपनी बची-खुची उपज को बेचना भी दूभर हाे रहा है। मंत्री कह रहे हैं कि जो गेहूं खाने योग्य है, वह खरीदने योग्य भी है। दूसरी तरफ अफसरों का कहना है कि उन्हें ऐसे कोई आदेश नहीं मिले हैं। खरीदी केंद्रों से इनकार होने पर वे व्यापारियों को कम कीमत पर गेहूं बेचने पर मजबूर हैं। परेशान किसानों ने कई जगह प्रदर्शन किए हैं। राजधानी से सटे मुगालिया कोट के सायलो केंद्र पर 160 गांवों की 13 समितियों के लिए गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है। यहां चार दिन से किसान गेहूं की लेकर खड़े हैं। सोमवार को 25 किसान ट्रालियां बिना गेहूं बेचे लौटे। रविवार को 33 ट्रालियां वापस गईं। मजबूर किसान 1450 रुपए क्विंटल की उपज 1200 रुपए में व्यापारियों को बेच रहे हैं। भिंड : अभद्रता का आरोप  कांग्रेस विधा...
जयराम रमेश ने मोदी को बताया दुर्योधन
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जयराम रमेश ने मोदी को बताया दुर्योधन

भूमि अधिग्रहण विधेयक (संशोधित) पर बीजू जनता दल (बीजेडी) व भारतीय जनता पार्टी के बीच एक गुप्त समझौते का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को बीजेडी से विवादित विधेयक का राज्यसभा में समर्थन न करने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत के दुर्योधन की संज्ञा दी, जिसने किसानों को जमीन देने से इंकार कर दिया था, वहीं उन्होंने किसानों को पांडव बताया उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले में मोदी सरकार किसान विरोधी है और निजी कंपनियों के समर्थक की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'मैं बीजेडी से राज्यसभा में पेश होने वाले भूमि विधेयक का समर्थन नहीं करने की अपील करता हूं।' जयराम ने कहा, 'यदि बीजेडी किसानों, जनजातियों व लोकतंत्र में यकीन करती है, तो उसे संशोधित विधेयक का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह किसानों व लोकतंत्र के खिलाफ है।' उ...
महाकाल का मोबाइल एप लांच
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महाकाल का मोबाइल एप लांच

उज्जैन. महाकाल के भक्तों के लिए अब उनके लाईव दर्शन करने के लिए कही और नहीं जाना पड़ेगा। मंदिर समिति ने बुधवार को महाकालेश्वर जोतिर्लिंग नाम से मोबाईल एप लांच कर दिया है। एप में भस्मारती बुकिंग से लेकर धर्मशाला की बुकिंग की सुविधा दी गई है। इसके साथ भस्मारती से लेकर शयन आरती तक श्रद्धालु लाईव दर्शन मोबाइल पर ही कर सकते है। इसके साथ ही एप के जरिए दान भी किया जा सकेगा। महाकाल मंदिर समिति की हाईटेक सुविधा में बुधावर को एक और सुविधा श्रद्धालुओं को मिल गई है। महाकालेश्वर जोतिर्लिंग नाम से गुगल प्ले स्टोर पर एप लांच कर दिया है। एंड्रोइड मोबाईल यूजर्स अपने मोबाईल में प्ले स्टोर में महाकालेश्वर जोतिर्लिंग टाईप कर एप को डाउनलोड कर सकते है। समिति के आईटी प्रभारी धर्मेद्र यादव ने बताया की एप में दिए गए भस्मारती बुकिंग, धर्मशाला बुकिंग, लाईव दर्शन, डोनेशन सहित मंदिर में होने वाले कार्यक्रम के फोटो वीड...
तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने पर ममता ने लगाया बैन
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तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने पर ममता ने लगाया बैन

कोलकाता. विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के पश्चिम बंगाल में घुसने परममता बनर्जी सरकार ने रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार के गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासन को नोटिस भेजा है। नोटिस पर गृह सचिव वासुदेव बनर्जी ने दस्तखत किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर तोगड़िया राज्य में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। राज्य सरकार का कहना है कि तोगड़िया के राज्य में प्रवेश और रैलियां करने से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। बता दें कि गृह विभाग का जिम्मा भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही संभालती हैं। इसके पहले कर्नाटक और असम सरकार भी तोगड़िया की राज्य में एंट्री पर बैन लगा चुकी हैं। कार्यक्रम के मुताबिक तोगड़िया को तीन अप्रैल को बंगाल के दौरे पर आना है। कोलकाता में उन्हें चार अप्रैल को एक मीटिंग में भाग लेना है। उसके बाद पांच अप्रैल को उ...
यमन से 350 भारतीय स्वदेश लौटे
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यमन से 350 भारतीय स्वदेश लौटे

नई दिल्ली/जिबूती। यमन में फंसे 350 भारतीयों को लेकर भारतीय वायु सेना के दो विमान गुरूवार तड़के स्वदेश पहुंच गए। इनमें से एक विमान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई उतरा, तो दूसरा केरल के कोच्चि शहर उतरा। इन सभी को लेकर भारतीय नौसेना का जहाज बुधवार दोपहर बाद जिबूती पहुंचा, जहां से उन्हें वायुसेना के दो विमानों के जरिए स्वदेश रवाना किया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया था कि एक विमान कोच्चि और एक विमान मुंबई उतरेगा। स्वराज ने कहा कि सरकार यमन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यमन में हालात बेहद जटिल हैं। हवाई अड्डे यमन में हैं और हवाई इलाका सऊदी अरब के नियंत्रण में हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने जिबूती पहुंच कर पूरे अभियान की कमान संभाल ली है। उधर, आईएनएस सुमित्रा जिबूती में साढ़े तीन सौ लोगों को उतारने के बाद दूसरी खेप लाने के लिए पुन: अ...
उज्जैन महाकुंभ: साल भर चलेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
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उज्जैन महाकुंभ: साल भर चलेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

  भोपाल उज्जैन में अप्रैल 2016 में महाकुंभ होना है। इसके लिए कार्यक्रमों का एक कैलेंडर तैयार किया गया है। इस कैलेंडर के तहत पूरे साल महाकुंभ से जुड़े आयोजन होंगे। पहला आयोजन 17 से 19 अप्रैल तक भोपाल में होगा। इन तीन दिनों तक मध्यप्रदेश विधानसभा के सभागार में परिसंवाद होगा। देश विदेश से आएंगे विचारक मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस विश्व स्तरीय परिसंवाद का विषय 'जीवन में मूल्य नैतिकता' होगा। इसमें देश के ही नहीं, दुनिया के कई प्रमुख देशों के विचारक हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि इस परिसंवाद में पाकिस्तान के विचारक भी शामिल होंगे। ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के जग्गी बासूदेव जी महाराज इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रणव पंड्या बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस विमर्श के दौरान मौजूद रहेंगे। अब त...
एमपी में उद्योगपतियों को खेती की जमीन खरीदने की छूट
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एमपी में उद्योगपतियों को खेती की जमीन खरीदने की छूट

भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून भले ही अधर में लटका हो लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए जमीन खरीदने का रास्ता आसान कर दिया है। अब उद्योगपति चाहें तो वे किसानों से खेती की जमीन खरीद कर उस पर उद्योग लगा सकेंगे। उद्योगों के लिए सरकार ने सीलिंग एक्ट खत्म कर दिया है। साथ ही डायवर्जन की शर्त को भी शिथिल कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग में राजस्व के उच्चतम कृषि जोत कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था के मुताबिक उद्योग लगाने के लिए खेती की जमीन खरीदने वाली कम्पनियों को पहले डायवर्जन नहीं कराना होगा। जमीन खरीदने के 3 महीने के अंदर उसको स्थानीय एसडीएम को उसकी सूचना देनी होगी उसके बाद उसका डायवर्जन होगा। सरकार ने यह शर्त अवश्य रखी है कि उद्योग के लिए खरीदी गई खेती की जमीन में त...