Monday, October 20

आर्थिक जगत

एक दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, घट सकता है जेब का बोझ
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एक दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम, घट सकता है जेब का बोझ

हर महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता हैं। दिसंबर महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे है। इस बार यह महीना आम आदमी को राहत देने वाला हो सकता है। आइए, जानते है कि दिसंबर का महीना आपको कितनी राहत देगा और कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव पिछले महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई थी, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन, इस बार यह उम्मीद है कि रसोई गैस के सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं। खुदरा महंगाई दर में नरमी के बाद इस बात की उम्मीद है कि पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। एटीएम से नकद निकालने का तरीका बदलेगा एटीएम से होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बैंक दिसंबर से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल सकता है। एक दिसंबर के बाद से एटीएम में कार्ड ...
महंगाई से राहत! एलपीजी सिलेंडर हुआ 115 रुपये सस्ता, चेक करें लेटेस्ट रेट
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महंगाई से राहत! एलपीजी सिलेंडर हुआ 115 रुपये सस्ता, चेक करें लेटेस्ट रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों में बड़ी कटौती की है। आज यानी 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हो गया है। हालांकि, यह कटौती देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई है। महंगाई से जूझ रही आम जनता को बड़ी राहत मिली है। आज से साल का 11वां महीना शुरू हो गया है। नवंबर के महीने की पहली तारीख को लोगों को महंगाई से राहत मिली है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती हुई है। अब गैस सिलेंडर 115 रुपये सस्ता मिलेगा। यह कटौती कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder Price) के प्राइस में की गई है। इससे रेस्‍तरां और ढाबे पर खाना सस्‍ता हो सकता है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद दिल्‍ली, मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव नीचे आ गए हैं। हालांकि, घरेलू ...
महाराष्ट्र में शिवराज बोले- इन्वेस्ट के लिए सबसे अच्छी जगह एमपी, रोडमैप भी बताया
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महाराष्ट्र में शिवराज बोले- इन्वेस्ट के लिए सबसे अच्छी जगह एमपी, रोडमैप भी बताया

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को महाराष्ट्र में थे। उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपार्च्युनिटी इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम पुणे में हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की और जनवरी में इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिटि में शामिल होने का भी न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016-27 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 550 बिलियन डालर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चौहान ने रोडमैप भी बताया। इन्वेस्ट के लिए मध्यप्रदेश है 'उत्तम प्रदेश' चौहान ने इस मौके पर कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। प्रत्येक उद्यम के लिए यहाँ स्किल मैन पावर की उपलब्धता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' का रोड मैप हमने बनाया है। हमने तय किया है कि 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मध...
50 लाख रुपए की जब्ती के मामले में पुलिस ने आयकर विभाग पर छोड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी
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50 लाख रुपए की जब्ती के मामले में पुलिस ने आयकर विभाग पर छोड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी

नरसिंहपुर. स्टेशनगंज थाना पुलिस द्वारा 11 अक्टूबर की रात एक आरोपी से 50 लाख रुपए की जब्ती के मामले में की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 102 के तहत आरोपी का केवल नाम पता नोट कर उसे आसानी से जाने दिया और अब आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। दूसरी ओर सूत्रों की मानें तो यह रकम नरसिंहपुर जिले में चलाए जा रहे ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन पुलिस ने इसे हवाला की रकम मानकर आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की और उसे बड़ी आसानी से जाने दिया। बताया गया है कि जो रकम भेजी जा रही थी वह जबलपुर निवासी पंजू गोस्वामी उर्फ कमलेश शाह की थी जो पुराना हवाला कारोबारी होने के साथ ही ऑनलाइन सट्टा आदि में भी आरोपी रह चुका है। सूत्रों की मानें तो उसी के द्वारा भेजा गया मनोज चौधरी नाम का शख्स ५० लाख रुपए की रकम यहां के सटोरियों से एकत्र कर पंजू को देन...
1 अक्टूबर से जीएसटी का नया प्रावधान, चाहे बेचों या खरीदों जरूर करना होगा ये काम
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1 अक्टूबर से जीएसटी का नया प्रावधान, चाहे बेचों या खरीदों जरूर करना होगा ये काम

ब्यावरा. गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स के नए प्रावधानों के अनुसार 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू हो रही है। इसके तहत अब हर खरीदी में ई-इनवॉइस (ऑनलाइन बिल) अनिवार्य होगा। यानी यदि संबंधि सप्लायर बिल नहीं देता है तो वह टैक्स चोरी के दायरे में आएगा और उन पर नियमानुसार पैनॉल्टी की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, जीएसटी प्रावधानों के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई-इनवॉइस बनवाना, लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत यदि आप (व्यापारी, फर्म मालिक) सप्लायर से माल लेते हैं तो ऑनलाइन बिल जरूरी होगा। यदि वह बिल नहीं देता है तो इसके लिए उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही यदि सप्लायर बिना ई-इनवॉइस के मामल बेचता हुआ पाया गया तो यह माना जायेगा की उसने टैक्स चोरी के मकसद से यह बिल दिया है। उस हिसाब से जीएसटी विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए नियम बनाया गया है ...
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, घरेलू LPG के दाम में राहत नहीं
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, घरेलू LPG के दाम में राहत नहीं

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव करती हैं। इस बार इन कंपनियों ने नवरात्रों के बीच कमर्शियल LPG सिलेंडर के ग्राहकों को राहत भरी खबर दी है। आज यानी 1 अक्टूबर 2022 से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडेन का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1,885 रुपये के बजाय 1859 रुपए में मिलेगा। वहीं देश के अन्य बड़े महानगरों जैसे कोलकाता में कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 36.5 रुपए कम होकर 1,995.5 रुपए हो गई है। इसके साथ रही चेन्नई में 35.5 कम होकर दाम 2009.5 रुपए, मुंबई में 32.5 रुपए कम होकर 1,811 रुपए पर पहुंच गया है। पिछले 6 महीनों से लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडरों के कम हो रही कीमत मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2354 रुपए पहुंच ग...
त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, राज्य सरकार के 7 लाख कर्मचारी फिर पिछड़े
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त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, राज्य सरकार के 7 लाख कर्मचारी फिर पिछड़े

भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स समेत 7 लाख से अधिक कर्मचारी एक बार फिर महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पिछड़ गए हैं। कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा करते हैं, लेकिन हर बार केंद्र से पिछड़ जाते हैं। इस बार भी प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत पिछड़ गए, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के मामले में 10 फीसदी पीछे हो गए। मध्यप्रदेश के सात लाख कर्मचारियों में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों से पिछड़ने में नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि आज ही शिवराज सरकार को भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करना चाहिए। वो भी केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से लागू करना चाहिए। इधर, केंद्र सरकार के फैसले के तत्काल बाद राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इसे लेकर मध...
नाइट कल्चर का स्वागत, रात को भी जागेगा शहर, प्रशासन ने की तैयारियां
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नाइट कल्चर का स्वागत, रात को भी जागेगा शहर, प्रशासन ने की तैयारियां

इंदौर। शहर जल्द रात को भी कामकाजी लोगों के लिए जागने को तैयार होगा। नाइट कल्चर को लेकर पुलिस, जिला और नगरीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। होटल संचालकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि, उनका कहना हैं, रात में खुले रहने वाले इंदौर के लिए नियम-कायदे इस तरह बनाए जाने चाहिए, जिससे इंदौर की परंपरा व संस्कृति बरकरार रहे। टीयर टू से टीयर वन शहर की ओर कदम बढ़ा चुके इंदौर में नाइट कल्चर की घोषणा होने के साथ ही रोजगार के सृजन, आर्थिक मजबूती की राह भी प्रशस्त होती नजर आ रही है। शुरुआती दौर में स्टार्टअप और आइटी कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इनके आसपास के बाजार, होटल, रेस्टोरेंट भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसे लेकर होटलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंदौर होटल एसोसिएशन ने नाइट कल्चर को लेकर मसौदा तैयार किया है, जिसे जल्द प्रशासन को सौंपा जाएगा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुम...
पंजाब सरकार के पास नहीं बचा है फंड? सरकारी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिली सैलरी
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पंजाब सरकार के पास नहीं बचा है फंड? सरकारी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिली सैलरी

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह में छह दिन जाने के बाद भी अगस्त की सैलरी नहीं मिली है। आमतौर पर महीने की एक तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन अदा कर दी जाती है। इसके चलते ये चर्चा है कि राज्य सरकार फंड की कमी से जूझ रही है। अब इन खबरों पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों वेतन अदा करने में देरी हुई है। क्या कहा पंजाब सरकार ने? हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि 'पंजाब सरकार ने 9,000 संविदा (कान्ट्रैक्ट आधारित) कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने की प्रक्रिया में 3-4 दिन की देरी हो रही है। सभी का वेतन आज जारी कर दिया जाएगा।' पंजाब के वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि केवल प्रक्रिया में देरी हो रही है और राज्य में फंड की कोई कमी नहीं है। आज शाम तक सभी को सैलरी अदा कर ...
24 घंटे सातों दिन खुला रहेगा इंदौर, जानिये क्या-क्या रहेगा खुला
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24 घंटे सातों दिन खुला रहेगा इंदौर, जानिये क्या-क्या रहेगा खुला

इंदौर. शहर ने महानगर की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। जल्द ही यहां नाइट इकोनॉमी का श्रीगणेश होने जा रहा हैै। शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इंदौर को सातों दिन 24 घंटे खोलने का निर्णय किया गया। पहले चरण में बीआरटीएस के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे के मॉल्स, होटल, कैफे, ऑफिस, फूड जोन, दुकानें-शोरूम, आइटी कंपनी और बीपीओ को खोलने का फैसला हुआ है। नाइट इकोनॉमी के बूस्ट अप के लिए प्रशासन सुरक्षित वातावरण के साथ सुगम व सुविधाजनक लोक परिवहन भी उपलब्ध कराएगा। 7 दिनों में आदेश जारी किए जाएंगे। इसके पहले ही सभी व्यवस्थाएं जुटा ली जाएगी। जानकारी के अनुसार समन्वय समिति का भी गठन किया गया है जो आने वाले समय में प्रमुख स्थानों को 24 घंटे खुला रखने का चयन करेगी। 26 जनवरी को स्टार्टअप सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी घोषणा के बाद प्रशासन ने गुमाश्ता कानून में ...