आंदोलन

ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के सामने पेश नहीं होगा। तीन दिन तक चले सर्वे के बाद आज 17 मई को रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करना था। लेकिन आज रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने में अभी कुछ दिनों का समय लगेगा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अदालत के आदेश के बाद विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा और सहायक आयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह पर कमीशन की कार्यवाही में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नियति तिथि 17 मई को कमीशन की रिपोर्ट देने में असमर्थता जताई है। उनके आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों आयुक्तों से स्पष्टीकरण मांगा है।विशाल सिहं स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि रिपोर्ट बन गई है। रिपोर्ट में कोई गलती न हो इसके लिए हम सावधानी बरत रहे हैं। पूरी ...

सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदातल ने कहा है कि, जब तक पुनर्विचार किया जा रहा है तब तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। यही नहीं इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि, जो भी लंबित मामले हैं उनपर यथास्थिति रखी जाए, यानी उनको लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई आगे के लिए टाल...