देश द्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज हो सकेंगे नए मामले

सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदातल ने कहा है कि, जब तक पुनर्विचार किया जा रहा है तब तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। यही नहीं इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि, जो भी लंबित मामले हैं उनपर यथास्थिति रखी जाए, यानी उनको लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले लेती है।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी आगे की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। अब इस मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी।

ऐसे हुई बुधवार को सुनवाई
दरअसल राजद्रोह कानून (Sediton Law) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले में मंगलवार के बाद बुधवार को भी शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।

इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है।