Tuesday, October 28

Politics

भारत में अगर लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के चुनाव हुए (वन नेशन-वन इलेक्शन) तो इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा।
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भारत में अगर लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा के चुनाव हुए (वन नेशन-वन इलेक्शन) तो इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सवाल ये है कि इससे किसको फायदा होगा। NDA सरकार में BJP के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की JDU और चिराग पासवान की LJP(R) बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी (आर) तो एक देश, एक चुनाव के लिए राजी हैं। TDP ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद से पास कराएगी, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है और सभी विधानसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे तो कौन से राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छ...
मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने की वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के नाम की अनुशंसा, निष्पक्ष और न्यायप्रिय दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले कैत के बारे में यहां जाने वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।
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मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने की वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के नाम की अनुशंसा, निष्पक्ष और न्यायप्रिय दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले कैत के बारे में यहां जाने वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा की है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इससे पहले 11 जुलाई को भी पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) के जस्टिस जीएस संधावालिया को एमपी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा कर चुके थे। उस आदेश को संशोधित करते हुए अब जस्टिस कैत का नाम एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) के नए चीफ जस्टिस (New Chief Justice) के लिए अनुशंसित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के सीनियर जज सुरेश कुमार कैत प्रमुख न्यायाधीश हैं, जिन्होंने कानून के कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने निष्पक्ष और न्यायप्रिय दृष्टिकोण के लिए जाने पहचाने जाने वाले कैत का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। वे ऐसे न्यायाधीश हैं, जो अपने न्यायिक करियर में कई महत्वपूर...
रायपुर में लंबे समय बाद नगर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। नगर सेना विभाग द्वारा 1715 रिक्त पदों पर महिला छात्रावास और 500 पदों पर सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष-महिला नगर सैनिकों की भर्ती होगी।
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रायपुर में लंबे समय बाद नगर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। नगर सेना विभाग द्वारा 1715 रिक्त पदों पर महिला छात्रावास और 500 पदों पर सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष-महिला नगर सैनिकों की भर्ती होगी।

छत्‍तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर में लंबे समय बाद नगर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। नगर सेना विभाग द्वारा 1715 रिक्त पदों पर महिला छात्रावास और 500 पदों पर सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष-महिला नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 16 सितम्बर से किया गया। इसमें रायपुर संभाग के लिए महिला छात्रावास के लिए 450 महिला और महिला एवं पुरुष सामान्य ड्यूटी के लिए 200 नगर सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना माना कैम्प में आयोजित की जाएगी। जो कि 4 अक्टूबर तक आयोजित होगी। जिन कैंडिडेट्स ने नगर सैनिक के लिए आवेदन किया है। वे दक्षता परीक्षण के दौरान जाति, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, हेवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय या उच्च स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र लेकर पहुंच...
रायपुर परिवहन विभाग ने अवैध वसूली और नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले चार परिवहन सुविधा केन्द्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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रायपुर परिवहन विभाग ने अवैध वसूली और नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले चार परिवहन सुविधा केन्द्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर परिवहन विभाग ने अवैध वसूली और नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले चार परिवहन सुविधा केन्द्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अनियमितता बरतने की शिकायत पर स्पेशल टीम ने रायपुर के मुकुट नगर स्थित मेसर्स शुभ, अभनपुर में मेसर्स साहू, केंद्री में मेसर्स डिजिटल और मंदिरहसौद में मेसर्स रेणुका परिवहन सुविधा केन्द्र में छापा मारा था। तलाशी में दस्तावेज जब्त कर सभी को नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।...
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। रामबन जिले के 365 मतदान केंद्रों पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। चुनाव प्रक्रिया के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू-कश्मीर में यह चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने जोर-शोर से अपने मुद्दों को उठाया है बुधवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू संभाग के तीन जिलों और कश्मीर घाटी के चार जिलों में पहले चरण के चुनाव में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से ...
सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर लगे करीब ₹ 1,850 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को खत्म करके ज़ीरो कर दिया है।
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सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर लगे करीब ₹ 1,850 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को खत्म करके ज़ीरो कर दिया है।

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर लगे करीब ₹ 1,850 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) को खत्म करके ज़ीरो कर दिया है। ये वही टैक्स है जिसे तेल कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। अब ये टैक्स आज यानी 18 सितंबर से तेल कंपनियों से नहीं लिया जाएगा। इसका असर जल्द ही हमारी और आपकी जेब पर दिख सकता है, या ये कह सकते हैं कि सरकार के इस एक्शन से पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने के चांस बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने भी ये संकेत दिए थे, कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो तेल कंपनियां ईंधन की कीमतों में कमी पर विचार कर सकती हैं। विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है, जिन्हें अप्रत्याशित या असाधारण मुनाफा होता है। जब तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो तेल उत्पादक कंपनियों को उनके उत्पादन पर अधिक पैसे मिलते हैं। इससे ...
बेगमों के शासनकाल के दौरान शहर को सुरक्षित किले के रूप में विकसित किया गया था भोपाल, हर तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी थी राजधानी, एक बार फिर हाइटेक हो रही राजधानी भोपाल की सुरक्षा, हर एंट्री कैमरे की जद में
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बेगमों के शासनकाल के दौरान शहर को सुरक्षित किले के रूप में विकसित किया गया था भोपाल, हर तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी थी राजधानी, एक बार फिर हाइटेक हो रही राजधानी भोपाल की सुरक्षा, हर एंट्री कैमरे की जद में

भोपाल फिर गेट वाला होगा। बीडीए  शहर के एंट्री-एग्जिट सड़कों  पर सेंसर गेट की योजना तैयार कर रहा है। हर गेट अपनी एक अलग खासियत बताएगा। गेट शहर की नई पहचान तो होंगे ही, सुरक्षात्मक और मॉनीटरिंग के स्तर पर भी काम करेंगे। सेंसर और कैमरे रहने से हर आवाजाही पर नजर बनाकर रेकॉर्ड रखा जाएगा। भोपाल को परमार काल के बाद बेगमों के शासनकाल के दौरान शहर (Bhopal) को सुरक्षित किले के रूप में विकसित किया था। भोपाल की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसे दीवारों से घेरकर गेटों का निर्माण किया। ये गेट न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि शहर के प्रशासन और व्यापार की सुविधा के लिए बनाए थे। समय के साथ, जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ और आधुनिकता आई, दीवारों और गेटों का महत्व घटता गया। कई गेट अब अस्तित्व में नहीं हैं, लेकिन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व आज भी भोपाल की धरोहर का हिस्स...
जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के चुनाव से पहले तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है।
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जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के चुनाव से पहले तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है।

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के चुनाव से पहले तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। पहले से जहां जमात-ए-इस्लामी की पर्दे के पीछे रह कर घाटी के कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की खबरों ने खास कर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की नींद उड़ा रखी थी वहीं अब जेल में बंद बारामुला के निर्दलीय सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद के अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद के तेवरों ने भाजपा को भी अचरज में डाल दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है कि नतीजों के बाद राज्य में सरकार के गठन को लेकर क्या समीकरण बनेंगे। कांग्रेस और पीडीपी इंजीनियर राशिद की भाजपा से साठगांठ का आरोप पहले से लगा रहे थे। चुनाव से ऐन पहले उनकी जेल से रिहाई ने इनकी आशंका को सही साबित कर दिया। हालांकि इंजीनियर राशिद ने रिहाई के बाद बारामुला पहुंच कर रैली में जो भाषण दिया, उससे भाजपा आलाकमान...
गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं एवं महंत अवेद्यनाथ की 10वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ शनिवार को दोपहर 2:30 बजे से होगा।
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गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं एवं महंत अवेद्यनाथ की 10वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ शनिवार को दोपहर 2:30 बजे से होगा।

DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र. प्रयागराज के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित ‘समरस समाज के निर्माण में नाथपंथ का अवदान’ विषयक द्विदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कल मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।दीक्षा भवन में आयोजित होने वाले उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. पूनम टण्डन करेंगी। इस संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के कुलपति प्रो श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी होंगे।14-15 सितम्बर को आयोजित इस संगोष्ठी में देश-विदेश के नाथपंथ के ख्यातिलब्ध विद्वान भाग लेंगे।दीक्षा भवन में 15.09.2024 को अपराह्न 02:00 आयोजित समापन सत्र में मुख्य अतिथि पद्‌मश्री प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली होंगे। छह तकनीकी सत्रों में होगी चर्चा समापन एवं उद्घाटन सत्र के अलावा छह तकनी...
प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दो बड़ी सौगात दी है। दिवाली से पहले तोहफा मिलने से राजस्थान के सेवारत कर्मचारी और पेंशनर्स खुशी से झूम उठे।
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प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दो बड़ी सौगात दी है। दिवाली से पहले तोहफा मिलने से राजस्थान के सेवारत कर्मचारी और पेंशनर्स खुशी से झूम उठे।

दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक ओर राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण एक जुलाई से वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनरों को राहत दी। वहीं, दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी एचआरए का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की ओर से पेंशनरों को राहत देने के लिए जारी आदेश में कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण एक जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को एक जुलाई 2006 से 10 अप्रेल 2023 तक के लिए नोशनल लाभ दिया जाएगा। वहीं, 11 अप्रेल 2023 से यह लाभ नकद दिया जाएगा।...