विदिशा

विदिशा। खाद्य, तेलों, तिलहनों के स्टॉक की घोषणा संबंधी बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। व्यापारियों ने बताया कि इसमें थोक व फुटकर व्यापारियों को उनके स्टॉक की लिमिट एवं अधिक स्टॉक पाए जाने पर कार्रवाई संबंधी जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि हर माह पांच दुकानों की जांच होगी और स्टॉक से अधिक तेल तिलहन पाए जाने पर स्टॉक की जब्ती एवं नियमानुसार कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापार नियंत्रण आदेश 2022 की निर्धारित बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी। यह बैठक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव के जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप जिले में भी खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश के परिपालन में यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नाभैया जैन, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प...

विदिशा। जिला पंचायत में जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को कम ही लोग अपने आवेदन लेकर पहुंंचे। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर तन्मय वर्मा, पंचायत के एसीईओ दयाशंकरसिंह सहित तहसीलदार सरोज अग्निवंशी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहां बामौरी शाला से आए नन्हें अहिरवार के परिवार ने तहसीलदार अग्निवंशी को अपनी व्यथा सुनाई। इनका कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदी थी जिसका उपयोग वह कृषि कार्य में करते आ रहे हैं। भूमि का सीमांकन भी है और वे मालिक रूप में काबिज है। इसके बाद भी सीमांकन में जिसके हस्ताक्षर है वह व्यक्ति अब परेशान कर रहा। हमें अपनी ही खरीदी जमीन पर नहीं जाने दिया जा रहा हमें धमकाया जा रहा है और विरोध करने पर उक्त व्यक्ति मारपीट पर उतारू हो रहा है। पीडि़त परिवार का कहना है कि इस तरह डरा, धमकाकर अगर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया तो हम परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। इन्होंने मामले में जांच कर उचित कार्...

विदिशा। राज्य सरकार द्वारा पहले जहां भ्रष्टाचार की जांच में मामले में जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए गए हैं। वहीं अब मध्यप्रदेश के एक जिले की शहर सरकार यानि नगरपालिका ने अपने दुकानदारों को फिर एक बार चार गुना किराया वसूलने के नोटिस थमा दिए हैं। जिससे दुकानदार में नाराजगी बढ़ रही हैं। पिछले वर्ष भी हुआ था विरोध ज्ञात हो कि विदिशा नगर पालिका का यह मामला पिछले वर्ष से गर्माया हुआ है। इसके चलते किराया वसूलने नपा कर्मचारियों ने बस स्टैंड स्थित कुछ दुकानों में तालाबंदी भी कर दी थी। जिस पर व्यापारी विरोध के लिए सड़क पर तक आ गए और बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद कर धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद नगर पालिका को दुकानों के ताले खोलने पड़ गए थे। जिसके चलते कुछ माह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब फिर एक बार यह नोटिस दुकानों पर पहुंचने लगे हैं, जिससे दुकानदारों में नाराजी तो बढ़ ही...

मरीजों का समय पर इलाज हो यही नैतिक जवाबदेही है, स्वास्थ्य विभाग की इस कार्य में अन्य विभागों का अपना सहयोग प्राप्त कर स्वास्थ सुविधाओं के क्षेत्र में जिले को अग्रणी कर सकते हैं। उक्त आशय के विचार आज अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले आयोजन के परिपेक्ष में आयोजित बैठक में व्यक्त किए हैं। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य गतिविधियों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न ना हो को ध्यान रखते हुए अंतर विभागीय समन्वय कि जहां आवश्यकता है उसे पूरा कराया जाना चाहिए उन्होंने जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले आयोजन के पहले व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं निकाय तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से कहा है कि आयोजन की तिथियों का हर स्तर पर प्रचार प्रसार हो साथी जिन चिकित्सकों व...

मंडीबामोरा. कंजी नदी पर पुल नहीं होने के कारण डेढ़ माह बाद सफली गांव फिर टापू बन जाएगा। इससे करीब 1000 ग्रामीणों को सफली गांव की सीमा से बाहर निकलना मुश्किल होगा। लेकिन ग्रामीणों के इन हालातों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा गांव की इस समस्या को लेकर वर्षों से अनदेखी की जा रही है। मंडी बामोरा से करीब छह किमी दूर ग्राम सफली के ग्रामीणों को इन दिनों में कीचड़ में से निकलना पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात में नदी में से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अत्यावश्क कार्यों के लिए ग्रामीण नहर के पाइप में से निकलकर मंडीबामोरा सहित अन्य स्थानों पर आते-जाते है। ग्रामीणों ने बताया कि देश की आजादी के 75 बरस होने को है लेकिन सिस्टम की अव्यवस्थाओं के चलते वे बारिश में आज भी खुद को कैद महसूस करते है। न सड़क, ना पुल ग्रामीणों का कहना है कि गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ पाए है...

विदिशा। शहर की कई बस्तियों में जलसंकट के आसार बन रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ-साथ पानी की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। यहां अकेले टीलाखेड़ी क्षेत्र में हर दिन 18 टैंकर पानी की डिमांड है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी नपा को टैंकर भेजने पड़ रहे हैं। टैंकरों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नपा को चार नए टैंकर खरीदने पड़े हैं। मालूम हो कि कई क्षेत्रों में नपा की पाइप लाइन पहुंंची नहीं है और कई हैंडपंप भी बंद होने लगे हैं। इन िस्थतियों के रहते नागरिकों का पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार टीलाखेड़ी में 18 पाइंटों पर टैंकर भेजने पड़ रहे। वहीं आचार्य कॉलोनी में 12 पाइंट, करैयाखेड़ा क्षेत्र में 6 पाइंट, राजाभैया कॉलोनी में 4 पाइंट, आमवाली कॉलोनी में 5 पाइंट पूरनपुरा क्षेत्र में 13 पाइंट इस तरह करीब 60 पाइंटों पर नपा को पानी पहुंचाना पड़ रहा है। वहीं बाल विहार क्षेत्र जहां अभ...

विदिशा। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते हैं ओएफडी की टीम सर्वे कार्य कर चुकी और और अब स्टार रैटिंग की टीम कभी भी आ सकती है। इस टीम की निगाहें मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता पर रहेगी लेकिन ऐसे वक्त में यहां गुठान िस्थत प्लास्टिक कचरा रिसाइकल के लिए लगाई गई मशीनें खराब है और यह संयंत्र कई दिनों से बंद है। ऐसे में स्टार रैटिंग में अच्छे अंक आने की उम्मीद टूट रही है।  मालूम हो कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व गुठान क्षेत्र में कचरा सब स्टेशन बनाया गया था। यहां शहर के वििभन्न क्षेत्रों से घर-घर से आए कचरे को एकत्रित कर यहां से बड़े वाहनों के जरिए सोठिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाना मुख्य उद्देश्य था। बाद में इस स्थान पर प्लास्टिक कचरे के रिसाइकल के लिए नपा ने वि भिन्न मशीनें स्थापित संयंत्र लगाया। इसके पीछे नपा की मंशा शहर को प्...

विदिशा। जिले में 14 मई को नेशनल लोक अदालत की तैयारियां चल रही है। इसमें विद्युत वितरण कंपनी, नगरपालिका के राजस्व संबंधी मामलों के अलावा अन्य विभागों के प्रकरणों का समझौता के जरिए निराकरण किया जाएगा। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा संभाग से संबंधित करीब10 करोड़ की राशि के 3 हजार 601 प्रकरण भी शामिल रहेंगे। विद्युत वितरण कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल लोक अदालत में विद्युत चोरी एवं अनियमितता संबंधी प्रकरणों का समझौते के अंतर्गत निराकरण किया जाएगा। इसमें विदिशा संभाग के प्रिलिटिगेशन के 3 हजार 291 प्रकरण जो 8 करोड़ 92 लाख 67 हजार की राशि के हैं । वहीं न्यायालय में गतिशील 316 प्रकरण जो 1 करोड़ 16 लाख 91 हजार की राशि के हैं। यह सभी प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे। इन प्रकरणों में संबंधितों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व समझौते पर चर्चा करने के लिए प्री-सिटिंग बैठक 10 मई...