एनडीए सरकार के सामने जेडीयू की पहली चुनौती, आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक करने का मुद्दा
एनडीए सरकार में फूट डालने के लिए कांग्रेस ने एनडीए के सहयोगी जेडीयू के आरक्षण के मुदृे को ही इस्तेमाल कर लिया है। केन्द्र की सत्ता में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में फूट डालने के लिए कांग्रेस ने एनडीए के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के आरक्षण के मुदृे को ही इस्तेमाल कर लिया है। जेडीयू ने आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संबंधित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी, तो कांग्रेस ने आरक्षण से संबंधित राज्य के सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन का दांव खेलकर एनडीए सरकार को पशोपेश में डाल दिया है।
जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा गरमाया
बिहार में जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बिहार में आरक्षण का दायरे बढ़ाने को सही ठहराते हुए इस...








