Saturday, November 8

शिक्षा और ज्ञान

9 दिसंबर दोपहर 2 बजे एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू हो रही है PM मोदी हरियाणा के पानीपत में इसकी शुरुआत करेंगे।
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9 दिसंबर दोपहर 2 बजे एलआईसी की बीमा सखी योजना शुरू हो रही है PM मोदी हरियाणा के पानीपत में इसकी शुरुआत करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को हरियाणा (Haryana) के अपने दौरे से पहले महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्र सरकार के फोकस की पुष्टि की और कहा कि पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ इस निरंतर प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। “हम देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस श्रृंखला में, मुझे आज दोपहर लगभग 2 बजे हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान, मैं कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करूंगा,” प्रधानमंत्री ने एक्स (X) पर पोस्ट किया। पीएम मोदी हरियाणा के पानीपत की यात्रा करेंगे। जहां वे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत 18-70 वर्ष की आयु की महिलाओं को, जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। एलआईसी एजेंट ब...
सीरिया पर अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था कि सीरिया मुद्दे से अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है।
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सीरिया पर अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था कि सीरिया मुद्दे से अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है।

सीरिया में छाए गतिरोध के बीच अब अमेरिका की भूमिका को लेकर कई रणनीतिकार भड़क गए हैं। पश्चिम एशिया के रणनीतिकार वैल अव्वाद ने इसे लेकर कहा है कि अमेरिका सीरिया, इराक और ईरान (Iran) में संघर्षों समेत मध्य पूर्व में गहराई से शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बयान पर रणनीतिकार ने कहा कि आज इन देशों की जो हालत है और जो भी संघर्ष है उसका जिम्मेदार अमेरिका भी है। उन्होंने सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान में मौजूदा स्थिति के लिए अमेरिका की विदेशी हस्तक्षेप नीति को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान वैल अव्वाद ने कहा कि अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया, तो इराक पर कब्ज़ा करने का क्या कारण था? इराक पर आक्रमण 2003 में इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका इराक के तेल और संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता था। अमेरिका ने ही ISIS को भी बनाया और फिर अल-कायदा को फिर से जिंदा किया। अमेरिका ने ही ...
शिक्षा विभाग ने एमपी के स्कूलों में 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ठंडी की छुट्टी घोषित की है।
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शिक्षा विभाग ने एमपी के स्कूलों में 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ठंडी की छुट्टी घोषित की है।

हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को सर्दी की छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने जारी आदेश में बतया है कि इस बार प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से शुरू होंगे। सर्दियों की ये छुट्टी(School Holiday) 5 दिनों के लिए है लेकिन बच्चों को 6 दिन तक मौज-मस्ती करने का मौका मिलेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग ने एमपी के स्कूलों में 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ठंडी की छुट्टी(School Holiday) घोषित की है। 31 दिसंबर को मंगलवार है और 4 जनवरी को शनिवार है। 5 जनवरी का दिन रविवार होने के चलते ये छुट्टियां(School Holiday) 5 नहीं बल्कि 6 दिन की हो गई हैं। बच्चों को रविवार का भी फायदा मिलेगा।...
IMD ने आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब-हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
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IMD ने आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब-हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पूरे देश में मौसम अपना रुख बदल रही है। नवंबर से दिसंबर की शुरुआत तक भारत के कई इलाकों में तापमान सामान्य रहा। वहीं अब ठंड तेजी से बढ़ रही है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के निचे चला गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में ठंड की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है। अभी तक में सुबह और शाम का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की बारिश होने की संभावना है जिससे ठंड और बढ़ेगी। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रह सकता है। IMD से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब-हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने का भी अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ...
बांग्लादेश और पीओके में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने निंदा की है।
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बांग्लादेश और पीओके में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने निंदा की है।

बांग्लादेश और पीओके में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद गलत बताते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर चुप रनहे का आरोप लगाया। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह बहुत गलत है क्योंकि वहां भी दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों का उन्हें भी सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हो रही घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी मस्जिदें और घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय को निशाना बनान...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली चलो स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लगे अवरोधों को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। किसान आंदोलन के मामले में कल यानी सोमवार 9 दिसंबर को SC में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में पहले एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में शंभू बॉर्डर समेत सभी हाईवे को खोलने के निर्देश केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार को देने की मांग की गई थी। SC कल इस मामले में सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों की ओर से ‘अवैध रूप’ से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध किया गया है।...
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 
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भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 

भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। कई लोगों के मन में सवाल है कि भारत के पास क्या-क्या ऑप्शन बचे हैं? क्या भारत बांग्लादेश में फंसे हिन्दुओं की मदद कर सकता हैं? भारत इस समय क्या-क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ इस पर क्या कहता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे- चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद भारत के लिए भी स्थिति आसान नहीं है। सीधा हस्तक्षेप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय स्वीकार्य नहीं होगा। ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ एक्शन होगा। बाजी मोहम्मद यूनुस शासन के हाथों में चली जाएगी। बांग्लादेश में घरेलू उ...
झारखंड विधानसभा का 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत है।
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झारखंड विधानसभा का 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत है।

झारखंड विधानसभा का 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत है। विशेष सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पर सत्तारूढ़ दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक की सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अध्यक्षता की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि कल सभी का शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा की नियमावली के अनुसार सारा काम होगा और 11 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वहीं कांग्रेस नेता श्वेता सिंह ने कहा कि आगामी 5 सालों में कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास करें इस पर चर्चा हुई। तो सबको लेना है फिर राज्यपाल का अभिभाषण और अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बैठक के बाद जेएमएम नेता रामदास सोरेन ने कहा कि कल से हमारा जो सत्र शुरू हो रहा है उस पर चर्चा हुई और स्पीकर के चयन के सं...
गृह मंत्रालय (MHA) ने चक्रवात ‘फेंगल’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में तमिलनाडु को 944.80 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।
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गृह मंत्रालय (MHA) ने चक्रवात ‘फेंगल’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में तमिलनाडु को 944.80 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।

गृह मंत्रालय (MHA) ने चक्रवात ‘फेंगल’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में तमिलनाडु को 944.80 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। MHA ने आज यानी शुक्रवार, 06 दिसंबर को एक बयान में इस बात का ऐलान किया। बता दें कि MHA की ओर से यह घोषणा 30 नवंबर को तमिलनाडु में चक्रवात ‘फेंगल’ के आने के कुछ दिनों बाद की गई है। लोगों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता के तहत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को चक्रवाती तूफान ‘फेंगल’ में भेजा गया था। फेंगल चक्रवात ने तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए प्रभावित किया था। गृह मंत्रालय ने कहा, ‘IMCT की मूल्यांकन ...
Champions Trophy 2025 को लेकर PCB के शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को BCCI ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
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Champions Trophy 2025 को लेकर PCB के शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को BCCI ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है, जिसमें उसने हाइब्रिड मॉडल के तहत तीन साल की लिखित गारंटी और आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल में बदलाव की मांग की थी। पीसीबी ने कहा था कि वह अगले तीन साल भारत में होने वाले किसी आईसीसी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगा। उसके मैचों के अलावा सेमीफाइनल और फाइनल भी दुबई में आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, आईसीसी से मिलने वाली सालाना राशि में भी बढ़ोतरी की जाए। भारत में 2025 में महिला वनडे विश्व कप और पुरुष एशिया कप जबकि 2026 में टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। बीसीसीआई ने पीसीबी से साफ कह दिया कि हमारे यहां आयोजित होने वाले किसी टूर्नामेंट का कोई मैच देश से बाहर नहीं होगा। पीसीबी को आईसीसी से सालाना 5.75 फीसदी (292 करोड़ रुपए) मिलते हैं, जबकि भारत को 38.50 फीसदी (1956 करोड़ रुपए) मिलते हैं। ...