Tuesday, October 28

आर्थिक जगत

मुकेश अंबानी की 24 हजार करोड़ की डील रुकी:सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस-फ्यूचर डील पर रोक लगाई, अमेजन के फेवर में फैसला; RIL का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ घटा
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मुकेश अंबानी की 24 हजार करोड़ की डील रुकी:सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस-फ्यूचर डील पर रोक लगाई, अमेजन के फेवर में फैसला; RIL का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ घटा

मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। रिलायंस का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ रुपए घटासुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल की बिक्री को रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू किया जा सकता है। फ्यूचर रिटेल का रिलायंस रिटेल के साथ 3.4 अरब डॉलर (24,713 करोड़ रुपए) की डील आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू करने के योग्य है। फैसले के बाद BSE पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% नीचे कारोबार कर रहा है। इससे कंपनी का मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ रुपए घटकर 13.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो बाजार बंद होने पर 14.77 लाख करोड़ रुपए था। इसी साल फरवर...
अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल:इंडस्ट्री पर नीति आते ही निवेश ने पकड़ी रफ्तार, 1548 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट को मिली जमीन
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अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल:इंडस्ट्री पर नीति आते ही निवेश ने पकड़ी रफ्तार, 1548 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट को मिली जमीन

जम्मू-कश्मीर में 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूरी की प्रक्रिया में, 50 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इन दो वर्षों में यहां आतंक, पत्थरबाजी और हड़तालों में आई कमी ने देशभर के निवेशकों का ध्यान खींचा है। स्थानीय प्रशासन इस मौके का फायदा उठाकर ब्रांड जम्मू-कश्मीर को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने इस साल अप्रैल में लचीली और सिंगल विंडो सिस्टम वाली नई औद्योगिक और भूमि आवंटन नीति जारी की है। अधिकारियों की मानें तो इसका असर भी दिखने लगा है। जम्मू-कश्मीर में उद्योग और वाणिज्य विभाग में प्रमुख सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पिछले महीने जम्मू डिवीजन में 1548 करोड़ रुपए के 15 प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। इससे 5 हजार रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में ...
राहत की उम्मीद:आने वाले दिनों में 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल, 3 एक्सपर्ट्स से जानिए क्रूड की चाल और इसका असर
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राहत की उम्मीद:आने वाले दिनों में 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल, 3 एक्सपर्ट्स से जानिए क्रूड की चाल और इसका असर

पिछले महीने ओपेक प्लस देशों ने अगस्त से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था। लिहाजा इराक, कुवैत, ​​​​​​सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत रूस ने इस महीने से अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। रूस ओपेक का सहयोगी है। इस कदम से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल-डीजल 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। अभी कच्चा तेल 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है, जो 65 डॉलर तक आ सकता है। बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हैं। अगस्त से रोजाना आधार पर 4 लाख बैरल का उत्पादन बढे़गाइस महीने से ओपेक प्लस देश मिलकर हर महीने रोजाना आधार पर 4 लाख बैरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। सितंबर में अभी के मुकाबले 8 लाख बैरल रोजाना प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से रोजाना आधार पर अक्टूबर में 12 लाख बैरल, नवंबर में 16 लाख बैरल रोजाना...
DICGC संशोधन बिल को मंजूरी:बैंक डूबने पर भी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी, 90 दिन के भीतर ग्राहक को मिलेगा पैसा; अब तक एक लाख रुपए थी लिमिट
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DICGC संशोधन बिल को मंजूरी:बैंक डूबने पर भी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी, 90 दिन के भीतर ग्राहक को मिलेगा पैसा; अब तक एक लाख रुपए थी लिमिट

केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। हालांकि सरकार 2020 में ही डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी अब मिली है। अभी इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल को संसद के मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। PMC बैंक डूबने के बाद सरकार ने किया था ऐलानपंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक के 2020 में डूबने के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्...
पहली बार:ई-कार और बाइक पर लग रहा सिर्फ 1% टैक्स, भोपाल आरटीओ में ई-कारों के करवाए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन
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पहली बार:ई-कार और बाइक पर लग रहा सिर्फ 1% टैक्स, भोपाल आरटीओ में ई-कारों के करवाए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन

भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में अब ई-कार भी रजिस्टर्ड करवाई जाने लगी हैं। यह पहला मौका है, जबकि आमतौर पर 15 से 25 लाख रुपए कीमत की ई-कारों के रजिस्ट्रेशन आरटीओ में करवाए गए हैं। इस साल 16 ई-कारों के रजिस्ट्रेशन भोपाल आरटीओ में अब तक करवाए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल में एक भी ई-कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन का कहना है कि ई-व्हीकल पर राज्य सरकार द्वारा मात्र एक फीसदी टैक्स लिया जा रहा है। इस वजह से ही लोग अब ई-कारें भी खरीदने लगे हैं। हालांकि अन्य राज्यों में अब ई-व्हीकल विशेषकर मोटर बाइक व ई-रिक्शा की खरीदी पर इंसेन्टिव भी दिया जाने लगा है। इस वजह से उनकी कीमतों में 50 फीसदी तक की कमी आ गई है। संभावना जताई जा रही है कि मप्र भी जल्द ही इस तरह के इंसेन्टिव की घोषणा कर सकता है। आरटीओ संजय तिवारी का कहना है ई-वहीकल पर एक फीसदी टैक्स लेने ...
पेगासस केस पर स्वामी-दिग्विजय:सुब्रमण्यम स्वामी बोले- सरकार बताए फोन हैकिंग के लिए किसने पैसे दिए, दिग्विजय ने कहा- मोदी-शाह से सिर्फ आप ही सच्चाई पूछ सकते हैं
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पेगासस केस पर स्वामी-दिग्विजय:सुब्रमण्यम स्वामी बोले- सरकार बताए फोन हैकिंग के लिए किसने पैसे दिए, दिग्विजय ने कहा- मोदी-शाह से सिर्फ आप ही सच्चाई पूछ सकते हैं

पेगासस स्पायवेयर से कथित जासूसी मामले में सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'यह बिल्कुल साफ है कि पेगासस स्पायवेयर एक कमर्शियल कंपनी है, जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। इसलिए यह सवाल लाजमी है कि ऑपरेशन के लिए उन्हें किसने पैसे दिए? भारत सरकार नहीं तो कौन? भारत की जनता को सच्चाई से वाकिफ कराना मोदी सरकार का फर्ज है।' इसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि पेगासस एक प्रोडक्ट है, NSO इजराइल की कर्मिशियल कंपनी है। आपके पसंदीदा देशों में से एक। आप इकलौते व्यक्ति हैं, जो मोदी-शाह और NSO से वो फैक्ट निकाल सकते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। उन्हें किसने भुगतान किया? यह सवाल लाजमी है। इजराइली PM को चिट्‌ठी लिखें मोदी : स्वामीवहीं, स्वामी ने कहा कि अगर हमारे पास छिपाने के...
राहत की खबर:आने वाले दिनों में सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, ओपेक प्लस देश बढ़ाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन
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राहत की खबर:आने वाले दिनों में सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, ओपेक प्लस देश बढ़ाएंगे कच्चे तेल का उत्पादन

ओपेक प्लस देशों ने उन 5 देशों में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिन पर पहले इसको लेकर रोक लगाई गई थी। रविवार को एक बयान में कहा गया कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। कुछ दिनों पहले UAE ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद समूह की होने वाली बैठक को टाल दिया गया था। ओपेक प्लस देशों ने अगस्त से ऑयल सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। इससे आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत में कमी आ सकती है। अभी कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी हुई है, इससे पेट्रोल-डीजल के दाम 100 रुपए लीटर के पार निकल गए हैं। देश में लॉकडाउन खुलने से पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ रही है। वहीं प्रोडक्शन लिमिटेड होने के कारण इसी महीने कच्चे तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट ...
प्रदेश का खजाना अभी खाली:आर्थिक तंगी है, जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, हम सबकी मांगें पूरी करेंगे: शिवराज
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प्रदेश का खजाना अभी खाली:आर्थिक तंगी है, जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, हम सबकी मांगें पूरी करेंगे: शिवराज

अंधेरे के बादल छंटने वाले - कैलाश सत्यार्थी सभागार में तीनों बेटियों के विवाह पर आशीर्वाद समारोह में सीएम ने कहा कोरोना संक्रमण से कठिन लड़ाई चल रही है। पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी है। इसी कारण प्रदेश सरकार का खजाना अभी खाली है। आर्थिक तंगी भी चल रही है। इसी कड़की के कारण ही हम कर्मचारियों और अन्य संगठनों की तमाम मांगें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाइयों चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही कोरोना संक्रमण कम होगा और अच्छे दिन वापस आएंगे, वैसे ही हम सभी लोगों की मांगें पूरी करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कही। वे गुरुवार को दोपहर यहां एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागार में आयोजित अपनी तीनों बेटियों के विवाह के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले करीब 16 महीने से कोरोना संक्रमण के ...
एक्शन मोड में नए रेल मंत्री:अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय में काम करने के समय में बदलाव किया, अब दो शिफ्टों में होगा काम; रेलवे की कमाई बढ़ाने पर फोकस
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एक्शन मोड में नए रेल मंत्री:अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय में काम करने के समय में बदलाव किया, अब दो शिफ्टों में होगा काम; रेलवे की कमाई बढ़ाने पर फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने का समय में बदलाव किया। रेल मंत्री ने स्टाफ को दो शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे खत्म होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलेगी। इसके अलावा 94 बैच के IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव रेलवे की कमाई बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्राइवेट या रेलवे स्टाफ पर लागू नहीं होगा आदेशरेल मंत्रालय के ADG PR डीजे नारायण के मुताबिक, यह आदेश सिर्फ MR सेल (मंत्री कार्यालय) के लिए जारी किया गया है न कि प्राइवेट या रेलवे स्टाफ के लिए। नारायण ने कहा, रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्री कार्यालय के सभी कर्मचारी तत्क...
कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में मोदी:प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे; कई देशों के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल होंगे
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कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में मोदी:प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे; कई देशों के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल होंगे

प्रशासनिक मॉड्यूल: वे लोग जो वैक्सीनेशन इवेंट का संचालन करेंगे। इस मॉड्यूल के जरिए वे सेशन तय कर सकते हैं, जिसके जरिए टीका लगवाने के लिए लोगों और प्रबंधकों को नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिलेगी।रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल: उन लोगों के लिए होगा जो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।वैक्सीनेशन मॉड्यूल: उन लोगों की जानकारियों को वैरिफाई करेगा, जो टीका लगवाने के लिए अपना रजिट्रेस्शन करेंगे। इस बारे में स्टेटस भी अपडेट करेगा।लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल: इसके जरिए टीकाकरण के लाभान्वित लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे। इससे क्यूआर कोड भी जनरेट होगा और लोगों को वैक्सीन लगवाने का ई-सर्टिफिकेट भी मिलेगा।रिपोर्ट मॉड्यूल: इसके जरिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट तैयार होंगी। जैसे, टीकाकरण के कितने सेशन हुए, कितने लोगों को टीका लगा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका...