Sunday, October 19

आर्थिक जगत

आगरा में नोटों के बंडलों से फुल हो गईं दो कैश वैन, जूता कारोबारियों के घर कहां-कहां से निकले रुपये?
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आगरा में नोटों के बंडलों से फुल हो गईं दो कैश वैन, जूता कारोबारियों के घर कहां-कहां से निकले रुपये?

उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारियों के घर पर पिछले चार दिन से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों का कहना है कि जूता कारोबारियों के घर से अब तक इनकम टैक्स की टीम को मिले रुपये ले जाने के लिए दो कैश वैन लगानी पड़ी है। दोनों कैश वैन नोटों के बंडलों से फुल हो गईं। हालांकि चौथे दिन मंगलवार को भी इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। ऐसे में अभी और रुपये मिलने की संभावना है। चौथे दिन भी जारी है इनकम टैक्स की कार्रवाई आगरा के जूता कारोबारियों पर आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के छापे का कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। अब तक इतनी बड़ी रकम मिल चुकी है, कि दो कैश वैन नोटों से फुल हो गईं। कैश वैन से इन नोटों को करेंसी चेस्ट में भेजकर जमा कराया गया। आगरा के तीनों जूता कारोबारियों से तीन दिन में 11,200 से ज्यादा नोटों के बंडल डबल बेड और अलमारियों में मिले हैं। इस रकम को बैंक की कैश जमा करने वा...
खुशखबरी! जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ता, इतनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन
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खुशखबरी! जुलाई से मिलेगा महंगाई भत्ता, इतनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन जुलाई 2024 से बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। बता दें कि ये जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में अगला हाइक जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी असमंजस में है कि मई महीना समाप्ति की ओर है फिर भी फरवरी और मार्च महीने का AICPI का आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया गया? इसका RTI भी डाला गया था फिर भी ये स्पष्ट नही हो पाया कि AICPI के आँकड़े क्यों नही जारी किए गए। ऐसे में क्या सरकार की मंशा जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता देगी या नहीं? अब समझते हैं कैलकुलेशन बदलने से क्या होगा. महँगाई भत्ता बेसिक में होगा मर्ज कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसको बेसिक में मर्ज किया जाए। बता दें कि पांचवें वेतन आयोग में एक बार ऐसा किया गया था उसी ...
सुबह-सुबह मंत्री के PA के नौकर के घर ED ने मारा छापा तो निकला ‘पैसो का पहाड़’, हर कोई दंग
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सुबह-सुबह मंत्री के PA के नौकर के घर ED ने मारा छापा तो निकला ‘पैसो का पहाड़’, हर कोई दंग

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार और कई अन्य के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। संजीव कुमार के घर काम करने वाले एक व्यक्ति के घर से करोड़ों की नगदी बरामद हुई है। खबर है कि यह रकम 25 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, उनमें कई अफसर, उनके करीबी और पॉलिटिशियन बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम ने फरवरी 2023 में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम अभी भी जेल में बंद हैं। आज की छापेमारी उसी मामले की जांच का विस्तार बताया जा रहा है। रांची की सेल सिटी में इंजीनियर विकास कुमार के आवास समेत शहर में बरियातू, मोरहाबादी और बोड़ेया में कुल नौ ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है।...
चुनाव आयोग रद्द करेगा भाजपा और कांग्रेस सहित 14 पार्टियों का पंजीकरण, जानिए क्या है कारण?
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चुनाव आयोग रद्द करेगा भाजपा और कांग्रेस सहित 14 पार्टियों का पंजीकरण, जानिए क्या है कारण?

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 राजनीतिक दलों को नोटिस थमा दिया है। इन सभी दलों ने वर्ष 2022-23 की ऑडिट और आईटीआर रिपोर्ट जमा नहीं की है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के पास कुल 24 दल अलग- अलग श्रेणी में पंजीकृत हैं। इसमें से 10 दलों ने ही यह प्रकिया पूरी की है। आयोग इस संबंध में कई नोटिस भी दिया जा चुका है। ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरण नहीं देने पर आयोग ने पंजीकरण रद्द कर देगा। इसके कारण ये दल निकाय चुनावों में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। 15 दिन की अंतिम चेतावनी उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 15 दिनों के अंदर रिर्पोट जमा करा दें अन्यथा कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के मुताबिक पंजीकृत दलों को हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर विवरण आयोग के पास जमा करनी होती है।इसी आधार पर नोटिस भेजे ग...
मोदी सरकार की छप्‍परफाड़ कमाई, 20 लाख करोड़ रहा GST संग्रह, UPI लेनदेन 131 अरब के पार
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मोदी सरकार की छप्‍परफाड़ कमाई, 20 लाख करोड़ रहा GST संग्रह, UPI लेनदेन 131 अरब के पार

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 प्रतिशत से अधिक रहने की उम्मीद है। वहीं मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रेल, 2023 में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था। इससे पूरे वित्त वर्ष 2023-24 कुल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपए रहो गया, जो पिछले 2022-23 से 12 प्रतिशत अधिक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या भी 2023-24 में पहली बार 100 अरब के पार 131 अरब तक पहुंच गई। मार्च में 13.44 अरब यूपीआई लेनदेन हुए जिसमें 19.78 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। मार्च में वाहनों की बिक्री में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 59.3 के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इतना रहा जीएसटी संग्रह सितंबर 1,62,712 अक्ट...
अब 1 अप्रैल से ऑफलाइन भर पाएंगे आइटीआर, जानिए वित्त मंत्रालय ने कितनी तरह का जारी किया सहज-सुगम फॉर्म
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अब 1 अप्रैल से ऑफलाइन भर पाएंगे आइटीआर, जानिए वित्त मंत्रालय ने कितनी तरह का जारी किया सहज-सुगम फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 यानी एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जेसन सुविधा यानी ऑफलाइन फॉर्म आइटीआर-1 (सहज) और आइटीआर-4 (सुगम) जारी कर दिया है। इनका उपयोग टैक्सपेयर 01 अप्रेल, 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कर सकते हैं। जेसन सर्विस का इस्तेमाल पहले से भरे हुए डिटेल्स को ऑफलाइन फार्मेट में डाउनलोड या इंपोर्ट करते समय किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग ऑफलाइन तरीके से भरी गई आइटीआर को जेनरेट करते समय भी किया जाता है।  आइटीआर दाखिल करने के तरीके इनकम टैक्स विभाग आइटीआर को ऑनलाइन या आंशिक ऑफलाइन मोड के जरिए दाखिल करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन तरीके से आरटीआर भरते समय जरूरी ट्रांजैक्शन, टैक्स का ब्योरा और अन्य जानकारियां पहले से ही भरी होती हैं। विभाग यह विवरण फॉर्म-16 और फॉर्म-26एएस से लेता है और आरटीआर में ऑटोमटिक तरीके से दर्ज कर देता है। टैक्सपेय...
SBI ने लोकसभा चुनाव से पहले किया बड़ा खुलासा, जानिए किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड से कितना-कितना मिला पैसा
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SBI ने लोकसभा चुनाव से पहले किया बड़ा खुलासा, जानिए किस राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड से कितना-कितना मिला पैसा

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा दायर किया है। एसबीआई ने हलफनामे में बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड और भुनाए गए 22,030 चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत किया गया था। एसबीआई ने कहा कि खरीद की तारीखें, खरीददारों के नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के मूल्य की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह, चुनावी बांड को भुनाने की तारीखें, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य भी दिया गया था। मार्च 2018 में हुई थी चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री 12 मार्च को बैंक ने 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बांड का विवरण ईसीआई को प्रस्तुत किया था। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आया है। चुनावी बांड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। 2018 में योजना की ...
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में होगी 4% बढ़ोतरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी
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लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में होगी 4% बढ़ोतरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़े तोहफे का एलान हो सकता है। केंद्र सरकार मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 4% की बढ़ा सकती है। इसके बाद DA और महंगाई राहत (DR) 50 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा। केंद्र सरकार DA में बढ़ोतरी की मात्रा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) डाटा के आधार पर निर्धारित करती है। लास्ट अक्टूबर में हुई थी बढ़ोतरी DA और DR आमतौर पर हर साल 2 (जनवरी और जुलाई) महीनों में ही बढ़ाया जाता है। DA कर्मचारियों के लिए है और DR पेंशनभोगियों के लिए है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का बकाया भी मिल सकेगा। अंतिम बार इसमें अक्टूबर, 2023 में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय DA को 4% बढ़ाकर 42 से 46% कर दिया था। वेतन में होगी बढ़ोतरी DA बढ़कर 50% हो जाता है, तो केंद्रीय कर्म...
मोहन सरकार का अंतरिम बजट पेश, वित्त मंत्री ने कहा- सभी वर्गों का ध्यान रखा
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मोहन सरकार का अंतरिम बजट पेश, वित्त मंत्री ने कहा- सभी वर्गों का ध्यान रखा

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार की नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं की गई। लेखानुदान के जरिए अप्रैल से लेकर जुलाई 2024 तक विभिन्न विभागों को राशि व्यय करने के लिए राशि का आवंटन किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मध्यप्रदेश का पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मोहन सरकार ने लेखानुदान पेश किया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर साल 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लेखानुदान के जरिए सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए राशि का आवंटन करेगी। कुल एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया गया। इस अंतरिम बजट के लिए मंगलवार को चर्चा के लिए चार घंटे का वक्त दिया गया है...
भाजपा मालामाल, कांग्रेस कंगाल, चुनावी बॉन्ड का कमाल, जानिए किस पार्टी को मिला कितना चंदा ?
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भाजपा मालामाल, कांग्रेस कंगाल, चुनावी बॉन्ड का कमाल, जानिए किस पार्टी को मिला कितना चंदा ?

चुनाव की बात आते ही चुनावी बॉन्ड की चर्चा शुरू हो जाती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले वित्त वर्ष में चुनावी बॉन्ड से उसे 1294.14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह चुनावी बॉन्ड से मिला अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से सात गुना अधिक है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की कुल आय 1917.12 करोड़ रुपए रही वहीं कांग्रेेस की आय सिर्फ 452.37 करोड़ रुपए रही। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड से 13,000 करोड़ रुपए का दान राजनीतिक पार्टियों को मिला। एसबीआई ने 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे। इनकी 58 प्रतिशत राशि भाजपा को मिली। 18 से 22 के बीच पार्टियों क...