Monday, October 27

आंदोलन

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टली:अब 22 नवंबर को होगी; पंजाब के 32 किसान संगठन लेंगे फैसला- आगे क्या होगी आंदोलन की रणनीति
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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टली:अब 22 नवंबर को होगी; पंजाब के 32 किसान संगठन लेंगे फैसला- आगे क्या होगी आंदोलन की रणनीति

दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन इसकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर किसानों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसके लिए आज दोपहर के समय किसान संगठनों ने मीटिंग बुलाई थी, जो टल गई है। किसान नेता जगजीत सिंह बहराम के अनुसार, मीटिंग अब रविवार 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। मीटिंग के बाद किसान संगठन पत्रकारवार्ता कर सकते हैं या फिर प्रेस बयान जारी किया जाएगा। मीटिंग में यह फैसला लिया जाना है कि वह संघर्ष को किस ढंग से चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई संसद तक ट्रैक्टर मार्च की कॉल पर भी विचार किया जाना है। क्या यह ट्रैक्टर मार्च किया जाना है या फिर इसे टाला जाएगा। क्योंकि इस पर अभी भी अलग-अलग यूनियन की अपनी राय है। सरकार के समक्ष अपना पक्ष किस ढंग से रखना है और MSP को बिल के तौर लाने और बिजली शोध बिल को समाप्त करने की मांग पर भी विचार विमर्श किया जाए...
बदलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर:एक्सपर्ट बोले- MSP कानून बना तो 15% हो जाएगी GDP, बताया छोटे किसानों पर कृषि कानून वापसी का असर
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बदलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर:एक्सपर्ट बोले- MSP कानून बना तो 15% हो जाएगी GDP, बताया छोटे किसानों पर कृषि कानून वापसी का असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानून लाए जाने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या असर दिखा और कानून वापसी के बाद किसानों के जीवन में इससे क्या फर्क आएगा। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देविंदर शर्मा से। सवाल: इन कानूनों के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या असर दिखा?जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को होल्ड करने के लिए कहा था। इसलिए सरकार कानूनों को लागू नहीं कर पाई। यही वजह है कि कृषि कानूनों का ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि, कुछ प्रदेशों में मंडियां बंद होना शुरू हो गई थीं। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। सवाल: कानून वापसी से छोटे किसानों के जीवन में क्या फर्क आएगा?जवाब: कानून को वापस लेने क...
गहलोत का आधा मंत्रिमंडल बदल जाएगा:रामलाल, बृजेंद्र ओला, राजेंद्र पारीक, संयम लोढ़ा मंत्री बन सकते हैं; हटने वालों की जगह, उन्हीं की जाति के मंत्री
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गहलोत का आधा मंत्रिमंडल बदल जाएगा:रामलाल, बृजेंद्र ओला, राजेंद्र पारीक, संयम लोढ़ा मंत्री बन सकते हैं; हटने वालों की जगह, उन्हीं की जाति के मंत्री

कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल को मंजूरी देते हुए फॉर्मूला तय कर दिया है। फेरबदल में 2023 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखने का कहा गया है। इस फॉर्मूले के बाद गहलोत मंत्रिमंडल आधा बदल जाएगा। तीन मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। आज शाम तक कुछ और इस्तीफे होंगे। मंत्रिमंडल में 12 जगह खाली हो चुकी है। रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्री बनने के लिए दावेदारों की लंबी कतार है। 12 पदों के लिए चार गुना नेता मैदान में हैं। हटने वाले मंत्रियों की जगह उन्हीं की जाति के नेताओं को मंत्री बनाने की ज्यादा संभावना है। नए मंत्रिमंडल का गणित 1. डोटासरा और हरीश की जगह जाट और रघु की जगह ब्राह्मण चेहरे को ही मौकागोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा की जगह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दो जाट और एक ब्राह्म...
14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस:किसान जीते, सरकार हारी; प्रकाश पर्व पर PM मोदी का कानून वापसी का ऐलान
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14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस:किसान जीते, सरकार हारी; प्रकाश पर्व पर PM मोदी का कानून वापसी का ऐलान

किसानों के हठ के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातें 1. सबसे पहले प्रकाश पर्व और देव दीपावली की शुभकामनाएंप्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। यह भी बेहद सुखद है कि डेढ़ साल बात करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। 2. छोटे किसानों के हित में लाए थे तीनों कृषि का...
अखिलेश यादव बोले- जिन्होंने झूठी माफी मांगी उन्हें राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेना चाहिए
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अखिलेश यादव बोले- जिन्होंने झूठी माफी मांगी उन्हें राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेना चाहिए

पिछले एक साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के प्रयासों की आखिरकार जीत हुई है। यह अहंकार की हार और किसानों की, गणतंत्र की जीत है। लोग आगामी चुनावों में केंद्र सरकार को माफ नहीं करेंगे। यह झूठी माफी किसी काम नहीं आएगी। जिन्होंने माफी मांगी उन्हें हमेशा के लिए राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से नाराज कंगनाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से एक्ट्रेस कंगना रनोट निराश हैं। इस पर अपने कंगना ने अपने विचार सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। कंगना ने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक और अनुचित है। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी की फोटो शेयर करके उन्हें बर्थडे विश भी किया कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भ...
विदिशा में 6 मकानों को तोड़ा:पीड़ित बोले- अतिक्रमण हटाने के नाम पर हम पर किया गया है अत्याचार
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विदिशा में 6 मकानों को तोड़ा:पीड़ित बोले- अतिक्रमण हटाने के नाम पर हम पर किया गया है अत्याचार

विदिशा शहर के पास स्थित ढोलखेड़ी चौराहे से बुधवार को अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण सागर रोड को जोड़ने वाले रिंग रोड में बाधा बन रहा था। बुधवार को यहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में 6 परिवारों के मकान तोड़े गए और रिंग रोड के निर्माण का रास्ता साफ किया गया। अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम का वहां निवासरत लोगों ने विरोध किया। यहां के निवासी युवराज सिंह का कहना है कि कलेक्टर ने मुआवजा देने का बोला था वो मिला नहीं है और न ही जगह मिली है। हम यहां 5-7-लोग रहते हैं। वहीं नितिन शर्मा का कहना है कि उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि उनके पिता ने यह जगह खरीदी थी और वो यहीं पैदा हुए हैं और 40 साल से रह रहे हैं। यह अतिक्रमण हटाने के नाम पर हम पर अत्याचार किया गया है। वहीं विदिशा तहसीलदार सरोज अग्निवंशी का कहना है कि ढोलखेड़ी में रिंग रोड टाइप का रोड बन रहा है। इसमें 5-6 लोगों ने ...
PM मोदी का भोपाल दौरा LIVE:जनजातीय सम्मेलन के मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री, भाजपा नेता लक्ष्मीनारायण गुप्ता का सम्मान किया
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PM मोदी का भोपाल दौरा LIVE:जनजातीय सम्मेलन के मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री, भाजपा नेता लक्ष्मीनारायण गुप्ता का सम्मान किया

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जंबूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल के जंबूरी मैदान स्थित मंच पर पहुंच गए हैं। यहां आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लक्ष्मीनारायण गुप्ता का सम्मान किया। इससे पहले स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत कई भाजपा नेताओं ने स्टेट हैंगर पर उनकी अगवानी की। वे आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसके बाद वे पीपीपी मॉडल पर 100 करोड़ रुपए में विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (हबीबगंज) का लोकार्पण करेंगे। मोदी भोपाल में करीब 3 घंटे 50 मिनट रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से करीब 2 लाख आदिवासी पहुंचे हैं। वे ढोल, नगाड़े, मांदल की थाप और तुरही तान पर नाचते हुए जंबूरी मैदा...
विदिशा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन:कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर लोगों को बांटी सब्जियां, बोले- जितनी महंगाई आज है, उतनी कभी नहीं थी
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विदिशा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन:कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर लोगों को बांटी सब्जियां, बोले- जितनी महंगाई आज है, उतनी कभी नहीं थी

विदिशा के माधवगंज चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया । कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर विदिशा के नागरिकों को दीपावली के उपहार स्वरूप मिठाई की जगह सब्जियों से भरे डिब्बे और 100 ml की बोतल में पेट्रोल दिया। कुछ नागरिकों ने तो पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा भी लिया। कार्यक्रम आयोजक विवेक ठाकुर ने बताया कि दीपावली हमारा बड़ा त्योहार है। इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को उपहार में मिठाई आदि भेंट करते हैं। लेकिन महंगाई चरम पर है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इसलिए आम आदमी को उपहार स्वरूप महंगी सब्जियां और पेट्रोल दिया ताकि सरकार तक यह संदेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर अभी 5 रुपए कम किए हैं, जबकि 15 रुपए बढ़ाए थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक नागरिक आरिफ खान ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि वह तो निजी काम से विदिशा आए थे। लेकिन प्रद...
अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक:7 देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग शुरू, NSA डोभाल बोले- पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर
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अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक:7 देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग शुरू, NSA डोभाल बोले- पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर

तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की मीटिंग शुरू हो गई है। इस बैठक में ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है और कहा है कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। इस मीटिंग का नाम ‘दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान’ है। भारत इस NSA लेवल की बैठक का मेजबान है और इसकी अध्यक्षता भारत के NSA अजित डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान ने शामिल होने से मना कर दिया था। इसके साथ ही उसके खास दोस्त चीन ने भी शेड्यूल का बहाना बनाकर बैठक में आने से इनकार कर दिया है। किस देश ने क्या कहा?1. भारतNSA अजीत डोभाल ने कहा कि यह क्...
गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए आदिवासियों के कर्ज होंगे माफ:आदिवासी ऋण मुक्ति कानून पर राष्ट्रपति की मुहर; प्रधानमंत्री 15 नंवबर को MP में लागू करेंगे
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गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए आदिवासियों के कर्ज होंगे माफ:आदिवासी ऋण मुक्ति कानून पर राष्ट्रपति की मुहर; प्रधानमंत्री 15 नंवबर को MP में लागू करेंगे

शिवराज सरकार आदिवासियों को बड़ी राहत देने जा रही है। मध्‍य प्रदेश में (15 अगस्त 2020 तक) जिन आदिवासियों ने गैर लाइसेंसी साहूकारों से ऋण लिया है, वह उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम और मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय कार्य विभाग के अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम में संशोधन को अनुमति दे दी है। 15 नंवबर को जनजातीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉक में लागू किए जाने की घोषणा करेंगे। बता दें कि अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद पिछले साल सितंबर माह में विधानसभा से पारित किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक गैर रजिस्टर्ड साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण को शून्य घोषित कर दिए गए। साथ ही, यह प्रावधान भी किया गया कि जबरदस्त...