गंजबासौदा

नई दिल्ली. दहेज उत्पीड़न के मामलों में अब सुलह-समझौते की इजाजत मिल सकती है। वह भी कोर्ट की सहमति से और मुकदमा शुरू होने से पहले। केंद्र सरकार ने आईपीसी की धारा 498ए में संशोधन की तैयारी की है। गृह मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। मसौदे में दहेज उत्पीड़न या कानून के दुरुपयोग का मामला सिद्ध होने पर जुर्माना बढ़ाकर 15 हजार रु. करने प्रावधान है। अभी यह हजार रु. है। बदलाव हुए तो उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे आरोप लगाकर परेशान किया जाता है। पुरुषों और उनके निकट संबंधियों को सताने की घटनाओं के मद्देनजर सरकार कानून बदल रही है। विधि आयोग और जस्टिस मलिमथ समिति ने भी ऐसी ही सिफारिश की है।सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा था कि यह कानून असंतुष्ट महिलाओं का हथियार बन गया है। कानून के प्रावधानों पर संसद में गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। पिछले साल केंद्र ने राज्य सरकारों स...

भोपाल। लगातार बारिश और बीच-बीच में आफत बनकर बरस रहे ओलों ने प्रदेश सरकार की भी नींद उड़ा दी है। प्रारंभिक आकलन में 450 से ज्यादा गांवों में तबाही की तस्वीर सामने आई है, पर नुकसान इससे भी ज्यादा जगह हुआ है। लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी की फसलें बिछ चुकी हैं। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी स्तर पर किसानों को आपदा राहत देने पर विचार किया गया। किसानों को फसल बीमा योजना से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन सरकारी स्तर पर भी यह चर्चा हो रही है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आपदा राहत से भी की जा सकती है। दरअसल, राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत इस तरह के नुकसान में सहायता दी जा सकती है। खरीदी आगे बढ़ाई फसल बर्बादी के कारण सरकार ने गेहूं की खरीदी को करीब हफ्तेभर आगे बढ़ा दिया है। पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी १८ मार्च से होना थी, किंतु अब...