विविध

महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र तीन भाषा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिंदी भाषा अनिवार्य करने के इस फैसले का तीखा विरोध करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। अगर महाराष्ट्र पर यह निर्णय थोपने की कोशिश हुई, तो हम आंदोलन करेंगे। स्कूलों में हिंदी की किताबें नहीं देने देंगे। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी देश की अन्य भाषाओं की तरह केवल एक राज्यभाषा ...

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस दौरान कोर्ट का अंतरिम आदेश भी आ सकता है। 16 अप्रैल को हुई सुनवाई में कानून से जुड़े कई प्रावधानों पर जज ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने के प्रावधान पर भी जज ने टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में रखने का कानूनी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है।जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से सवाल किया कि आप इस तर्क का क्या जवाब देंगे कि ‘जब हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट की बात आती है, तो उसे हिंदू समुदाय ही संचालित करता है’? इस पर एसजी मेहता ने जवाब दिया, ‘हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट या दान के मामले में कानूनन निगरानी, नियंत्रण और समन्वय एक ऐसे निकाय द्वारा होता है, जिसमें ह...

 छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक मामला सामने आया है, दरअसल लॉकडाउन के चलते विवाह स्थगित करने पर होटल संचालक द्वारा एडवांस रकम नहीं लौटाने पर आयोग ने नाराजगी जताई। साथ ही होटल संचालक को एंडवास की रकम 1 लाख रुपए और मानसिक कष्ट और वाद व्यय का 7000 रुपए लौटाने का आदेश दिया। वहीं होटल संचालक से पूछा कि के दौरान पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने पर वह किस तरह व्यवस्था करते, जिसके लिए एडवांस रकम ली गई थी। यह होटल प्रबंधन का मनमाना कृत्य है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पूरी दुनिया में सार्वजनिक गतिविधियां थम गई थी। जिला प्रशासन द्वारा के प्रतिबंध के बाद भी होटल संचालक द्वारा एडवांस रकम वापस नहीं लौटाना गैर जिम्मेदाराना है।  लगाने के कारण वैवाहिक समारोह तैयारी करने के बाद अचानक स्थगित होने से संबंधित परिवार को नुकसान के साथ परेशानियों का सामना करना पडा है। गरियाबंद के फिंगेश्वर ...

ईडी (ED) ने पीएमएलए (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लोनावला में एंबी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इस जमीन की कीमत करीब 1460 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह संपत्ति सहारा समूह (Sahara Group) की कई संस्थाओं के डायवर्टेड फंड से बेनामी नामों पर खरीदी गई थी। ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआइआर (FIR) के आधार पर जांच शुरू की थी। सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 300 से अधिक मामले पीएमएलए के तहत सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित हैं। ED की जांच में खुलासा हुआ है कि सहारा समूह ने HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड...