इंदौर| सांवेर जेल के बंद पड़े निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जनता का पैसा बरबाद कर रही है। 17 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च करने के बाद अचानक प्रोजेक्ट रोक दिया। जो निर्माण हुआ था वह भी अब जर्जर हो गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। प्रमुख सचिव (गृह) दो सप्ताह में इस संबंध में शपथ पत्र पर विस्तृत जानकारी दें। ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।हाई कोर्ट ने यह आदेश सांवेर जेल के बंद पड़े काम को लेकर चल रही जनहित याचिका में दिए हैं। याचिका एडवोकेट अभिजीत यादव ने दायर की है। मंगलवार 18 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था जो शुक्रवार को जारी हुआ।