भोपाल| मध्यप्रदेश सरकार अब स्कूली छात्रों की छात्रव्रत्ति बंद करने की योजना बना रही हैं,इस योजना से पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ेगा| कहा जा रहा हैं कि इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रूपए की बचत होगी | छात्रवृत्ति योजनाओं का युक्तियुक्तकरण करते हुए स्कूल शिक्षा, आदिमजाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों में इस पर सहमति बन गई है।
प्रस्ताव से वित्त विभाग भी सहमत है। अब प्रस्ताव तीनों विभागों के मंत्रियों और फिर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद आठ कक्षाओं तक करीब 15 लाख विद्यार्थियों का वजीफा बंद हो जाएगा। इस निर्णय को सरकार की आर्थिक तंगी से जोड़कर देखा जा रहा है।सरकार पिछले सवा साल से अनुपयोगी योजनाओं को बंद और एक जैसे लाभ वाली योजनाओं का युक्तियुक्तकरण करवा रही है। इसी कड़ी में तीनों विभागों के अफसरों की पिछले माह हुई बैठक में वजीफा बंद करने पर सहमति बनी है।