नईदिल्ली| आज कल पहचान के आधार के लिए आधार का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता हैं| लगभग हर क्षेत्र में आधार की अनिवार्ता हैं, अगर नागरिक के पास आधार न हो तो उससे अपनी पहचान बताने में समस्या आती हैं| इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार ने आधार से सम्बंधित एक बड़ा फैसला किया हैं | केंद्रडा सरकार ने कई जगह पर आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी हैं|
कैबिनेट द्वारा आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। बता दें कि सरकार की गवर्नमेंट सब्सिडी आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए आधार कार्ड की मदद लेने की योजना रही है। इस निर्णय के बाद UIDAI को आधार डाटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पहले से बेहतर सिस्टम मिलेगा। इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है