Saturday, November 1

राज्य समाचार

टेररिस्ट फिरोज खान अब भोपाल सेंट्रल जेल में, एमपी पुलिस ने किया शिफ्ट
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टेररिस्ट फिरोज खान अब भोपाल सेंट्रल जेल में, एमपी पुलिस ने किया शिफ्ट

 जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रवार सुबह 11.30 बजे जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। जयपुर ब्लास्ट मामले में एनआइए को 5 लाख के इनामी फिरोज की 3 साल से तलाश थी। उसे बुधवार सुबह रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 11वें आरोपी फिरोज खान को कोर्ट ने गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस, एटीएस, एनआइए, डीएसबी, गोपनीय शाखा, एसपी, एएसपी ने अलग-अलग ने आतंकी फिरोज से 18 घंटे पूछताछ की। लेकिन हर सवाल के उसने एक ही जवाब दिए-मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। आतंकी पुलिस की गिरफ्त में करीब 30 घंटे तक रहा। शाम को जयपुर एनआइए के साथ रतलाम एसपी अमित कुमार ने जहां आतंकी को बुधवार सुबह 5-6 बजे के बीच गिरफ्तार किया था, वहां सीन रीक्रिएट किया। पुल...
जब्त नहीं किए जाएंगे पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से मिले 16,518 करोड़: Supreme Court
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जब्त नहीं किए जाएंगे पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से मिले 16,518 करोड़: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त 16,518  रुपये की राशि को जब्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय ने राजनीतिक फंडिंग से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। आइए, इस फैसले के प्रमुख पहलुओं पर नजर डालते हैं।  ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना के तहत  दलों को प्राप्त 16,518 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने खेम सिंह भाटी द्वारा दायर पुनर्विचार को अस्वीकार कर दिया, जिसमें 2 अगस्त, 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें इन याचिकाओं को खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिले धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका ...
2027 तक भारत देख रहा पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना, इतना अमेरीकियों ने दो दिन में गवाएं
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2027 तक भारत देख रहा पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना, इतना अमेरीकियों ने दो दिन में गवाएं

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल (पारस्परिक) टैरिफ की घोषणा के बाद विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में खलबली है। ‘ट्रंप टैरिफ’ के नाम से चर्चित इस अतिरिक्त टैक्स की सबसे ज्यादा मार चीन पर पड़ी है। इसके जवाब में चीन ने भी शुक्रवार को अमरीकी सामान पर 10 अप्रेल से अतिरिक्त 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान, जिससे व्यापार युद्ध पूरी तरह से भड़कने का खतरा है। इससे पहले कनाडा ने भी अमरीकी वाहनों पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। फ्रांस ने भी अपने अमरीका में निवेश रोक दिए हैं।वैश्विक निवेश बैंक जेपी मॉर्गन ने कहा कि अब 2025 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का खतरा 60 फीसदी देखा जा रहा है, जो पहले 40 फीसदी था। इस आशंका ने शुक्रवार को दुनियाभर के शेयर बाजारों में कहर बरपा दिया। ग्लोबल शेयर बाजार में 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। ग्लोबल मंदी की आशंका से अमरीका-यूरोप सहित त...
नया कानून : अब जाली पासपोर्ट-वीजा के साथ पकड़े जाने पर होगी सात साल तक की कैद, 10 लाख तक जुर्माना भी
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नया कानून : अब जाली पासपोर्ट-वीजा के साथ पकड़े जाने पर होगी सात साल तक की कैद, 10 लाख तक जुर्माना भी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को हाल ही संसद से पारित आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही यह कानून बन गया है। नया कानून बनने के बाद भारत में प्रवेश करने, रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग या उसे देने पर दो से सात वर्ष तक की कैद और एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नए कानून में होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम की ओर से विदेशियों के बारे में सूचना देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान है ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके। विधेयक में प्रमुख प्रावधान यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करने, देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उप...
संगठन को मजबूती देने में जुटी कांग्रेस, जिलाध्यक्ष तय करेंगे किसे दिया जाए टिकट, राहुल गांधी ने सपा से गठबंधन पर मांगे फीडबैक
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संगठन को मजबूती देने में जुटी कांग्रेस, जिलाध्यक्ष तय करेंगे किसे दिया जाए टिकट, राहुल गांधी ने सपा से गठबंधन पर मांगे फीडबैक

कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति (ब्लू प्रिंट) तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में 4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार) को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के 134 शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों के साथ अन्य राज्यों के जिलाध्यक्षों की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पार्टी अब टिकट वितरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) को अधिक अधिकार देने की योजना बनाई गई है। भविष्य में टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों की भूमिका निर्णायक होगी और उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने प्रत्येक प्रदेश से दो जिलाध्यक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड...
मध्यप्रदेश को मिलेंगे 16 IAS अफसर, प्रक्रिया शुरू
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मध्यप्रदेश को मिलेंगे 16 IAS अफसर, प्रक्रिया शुरू

सबकुछ ठीक रहा तो अगले दो महीने में को 16 आइएएस(IAS) मिल जाएंगे। ये राज्य प्रशासनिक सेवा से आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें आइएएस अवॉर्ड देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाना है, वहां होने वाली बैठक में इन अफसरों को आइएएस अवॉर्ड होंगे। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2023 के अवॉर्ड विवादों के कारण अटक गए थे। अब 2024 व 2023 के अवॉर्ड की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जानी है। मप्र का प्रति वर्ष अवॉर्ड का कोटा 8 है। इस तरह दो वर्ष के कोटे को मिलाकर 16 आइएएस होने है। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के एनपी नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, कमलचंद नागर, मनोज मालवीय, जयंत कुमार विजयवत, नंदा भलावे कुशरे, अनिल डामोर, सविता झारिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेंद्र सिंह चौहान, संतोष कुमार टैगोर, निशा डामर...
PCS Recruitment:पीसीएस के 122 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानें किस दिन होगी परीक्षा
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PCS Recruitment:पीसीएस के 122 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जानें किस दिन होगी परीक्षा

PCS Recruitment:पीसीएस अफसर बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पीसीएस के 122 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक शासन की ओर से विभिन्न विभागों में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। परीक्षा कैलेंडर 10 जनवरी के अनुसार पूर्व में निर्धारित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 की परीक्षा 29 जून को होगी। इसमें एसडीएम, सीओ और वित्त अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। पीसीएस भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर है। एसडीएम और डीएसपी तीन-तीन पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह र...
एमपी में बारिश-ओलावृष्टि, मौसम के बदलाव से किसान परेशान
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एमपी में बारिश-ओलावृष्टि, मौसम के बदलाव से किसान परेशान

अप्रैल के महीने में दिन और रात के तापमान में बढोत्तरी के बीच गुरुवार की शाम को बारिश के साथ ओले गिरे। दोपहर बाद बदले मौसम के चलते बादल छा गए। वहीं शाम को 5 से 5.30 बजे और 7 से 7.15 बजे के बीच पौन घंटे में 3.2 एमएम बारिश हुई। वहीं बारिश के बीच चने के आकर के ओले(Hailstorm) भी गिरे। अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि जम्मू के ऊपर ट्रफ लाइन बनी हुई है। इससे बंगाल की खाडी़ और अरब सागर से आर्द्रता मिल रही है। इससे लगभग पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं रात 12 बजे के आसपास भी शहर में तेज बारिश होती रही। वहीं बारिश के कारण बार-बार बिजली भी आती जाती रही। आने वाले दिनों में अब सिस्टम खत्म होते ही दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम 18.3 डिग्री दर्ज की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉ...
मृतकों के नाम पर ले रहे थे राशन, अब हटाए जा रहे 15 हजार फर्जी लाभार्थी
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मृतकों के नाम पर ले रहे थे राशन, अब हटाए जा रहे 15 हजार फर्जी लाभार्थी

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नागरिकों को राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में वर्षों से एक बड़ा घोटाला चल रहा था। कई ऐसे लाभार्थी जो या तो दिवंगत हो चुके थे या शादी के बाद अन्यत्र बस गए थे, उनके नाम पर भी राशन उठाया जा रहा था। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस गड़बड़ी पर लगाम कसने के लिए अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने की मुहिम तेज कर दी है। 15 हजार फर्जी नाम हटाए, कार्रवाई जारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब तक करीब 15 हजार फर्जी सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों कलेक्टर भव्या मितल ने भी इस पर सख्ती दिखाई थी और अब विभाग ने ई-केवाईसी और सर्वे को गति दे दी है। 81 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा ई-केवाईसी की प्रक्रिया के तहत 81 प्रतिशत कार्य पूरा ह...
MP-PSC मुख्य परीक्षा 2025 पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है वजह?
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MP-PSC मुख्य परीक्षा 2025 पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है वजह?

MP High Court on MP PSC Mains 2025: हाई कोर्ट (MP High Court) ने एमपी-पीएससी की (राज्य सेवा) मुख्य परीक्षा 2025 (MP PSC Mains Exam 2025) पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एमपी-पीएससी को प्रारंभिक परीक्षा (MPPSC Pre Exam 2025 Result) के वर्गवार कट ऑफ मार्क्स जारी कर 15 अप्रेल से पहले हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित किया, डेटा भी तलब किया है।  रिजल्ट को लेकर विरोधाभास याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया, पहले की एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं करने का अंतरिम आदेश था। क्योंकि सरकारी वकील व एमपीपीएससी के वकील ने उक्त याचिका की सुनवाई के दौरान 25 मार्च को कोर्ट क़ो बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हो चुकी है। रिजल्ट जारी नहीं हुआ है।...