सबकुछ ठीक रहा तो अगले दो महीने में को 16 आइएएस(IAS) मिल जाएंगे। ये राज्य प्रशासनिक सेवा से आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हें आइएएस अवॉर्ड देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाना है, वहां होने वाली बैठक में इन अफसरों को आइएएस अवॉर्ड होंगे। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2023 के अवॉर्ड विवादों के कारण अटक गए थे। अब 2024 व 2023 के अवॉर्ड की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जानी है। मप्र का प्रति वर्ष अवॉर्ड का कोटा 8 है। इस तरह दो वर्ष के कोटे को मिलाकर 16 आइएएस होने है।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के एनपी नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, कमलचंद नागर, मनोज मालवीय, जयंत कुमार विजयवत, नंदा भलावे कुशरे, अनिल डामोर, सविता झारिया, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी, जितेंद्र सिंह चौहान, संतोष कुमार टैगोर, निशा डामर, राकेश कुशरे, सैली कनास, रोहन सक्सेना, कविता बाटला, सपना अनुराग जैन, आशीष कुमार पाठक, मिनिषा पांडे, ईला तिवारी, सपना लोवंशी, निता राठौर, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, रानी बासी, रंजना देवड़ा, माधवी नागेंद्र, वर्षा सोलंकी, प्रियंका गोयल, अभिषेक दुबे में से 16 अफसरों को आइएएस अवॉर्ड होने हैं।
इनके खिलाफ चल रही थी जांच
सूत्रों के मुताबिक 2023 में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर एनपी नामदेव, डॉ. कैलाश बुंदेला, जयंत कुमार विजयवत और कमलचंद नागर आदि के खिलाफ जांच चल रही थी। यदि दो महीने बाद भी अवॉर्ड होते हैं तो ये 1 जनवरी 2025 से ही माने जाएंगे।