विविध

वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसी बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल्द से जल्द मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया है, इससे पहले कि वह इस बिल पर अपनी स्वीकृति दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास ने महासचिव मौलाना फजलुर रहिम मुजद्ददी द्वारा लिखे गए पत्र की सामग्री का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में किए गए संशोधन में वक्फ संस्थाओं के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। राष्ट्रपति से मिलने का उद्देश्य हाल ही में पारित विधेयक पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है और इसके देश...

जयपुर में फायर विभाग की महिला कर्मचारी ने चीफ फायर ऑफिसर और उसके भाई पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। लालकोठी थाने से बनीपार्क थाने में चीफ फायर ऑफिसर एवं उसके भाई सहित तीन जनों के खिलाफ जीरो नंबर की एफआईआर आई है। आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर प्रोबेशन पीरियड में जॉब से निकलवाने की धमकी तक दे डाली। मामले की जांच एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि वर्ष 2019 में उसने फायर वुमन की अस्थायी जॉब जॉइन की थी। आरोप है कि तब से ही सीएफओ देवेंद्र मीणा ने परेशान करना शुरू कर दिया। वॉट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजने के साथ कॉल पर अश्लील बातें करने लगा। वर्ष 2023 में फायर वुमन पद पर लगी थी। पीड़िता का आरोप है कि फिजिकल देने के दौरान सीएफओ देवेंद्र घर छोड़ने के बहाने अहिंसा सर्कल स्थित होटल ले गया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह धक्का देकर वह भाग गई। इसके बाद आरोपी वॉट्सऐप...

 भजनलाल सरकार ने इस साल के बजट में सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियों की घोषणा कर बेरोजगारों को उम्मीद तो दी है, लेकिन विभागवार पदों की संख्या स्पष्ट नहीं करने से राजस्थान के 30 लाख से अधिक बेरोजगार असमंजस में हैं। बेरोजगारों को शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों में बड़ी भर्तियों का इंतजार है, लेकिन भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं होने से उम्मीदवार असमंजस में हैं। बेरोजगारों की मांग है कि सरकार को बजट में घोषित सवा लाख भर्तियों का विभागवार कैलेंडर जारी करना चाहिए, ताकि वे अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। प्रदेश में 53 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पिछले साल से अटकी हुई है। सरकार अब इस साल परीक्षा कराने का दावा कर रही है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पिछले ढाई साल से नियमों में उलझी हुई है। सरकार ने नियम कई बार बदले, अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर कई नगर निकायों ...