नईदिल्ली | बिपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर राफेल डील को लेकर आये दिन लगातार हमले होते रहते हैं वही मोदी सरकार राफेल डील के आरोपो को हमेशा से नकारती आयी हैं पर अब केंद्र सरकार राफेल से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट बजट सत्र में संसद के पटल पर रख सकती है. बता दे कि सरकार पहले ही रक्षा सौदे से जुड़े में कैग के प्रश्नों का जवाब दे चुकी है. विपक्ष पहले राफेल डील की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर चूका था जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और पीएसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोर्ट के आदेश में कैग की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, वो तो पीएसी में आई ही थी. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था.
Wednesday, September 24
