मुंबई. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि विधायी प्रक्रिया से कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। अदालत में मामला विचाराधीन होने के बाद भी सरकार राम मंदिर बनाने के लिए कानून बना सकती है।
कार्यक्रम में शामिल हुए थे चेलेमश्वर
जस्टिस चेलमेश्वर शुक्रवार को कांग्रेस से जुड़े संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
रिटायर्ड जस्टिस का बयान ऐसे वक्त आया है। जब संघ परिवार ने राम मंदिर के लिए 1992 जैसा आंदोलन करने और कानून बनाकर सरकार से जमीन अधिग्रहण करने की बात कही है।
जस्टिस चेलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए कर्नाटक के कावेरी जल विवाद और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया।