नई दिल्ली. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्र बाबू नायडू के बीच बातचीत हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि मामले को लेकर दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात चली। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के दो केंद्रीय मंत्री शाम को पीएम से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने सरकार से अलग होने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र से हमारे 2 मंत्रियों और राज्य सरकार से बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। चंद्रबाबू ने यह भी बताया था- “मैं 29 बार दिल्ली गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। गठबंधन के सदस्य होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री को पार्टी के फैसले से अवगत कराऊं। मेरे ओएसडी ने पीएम के ओएसडी से बात की लेकिन मोदी फोनलाइन पर नहीं आए।”
–एएनआई ने डीटीपी सूत्रों के हवाले से बताया कि एपी सीएम नायडू और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। इस दौरान नायडू ने नरेंद्र मोदी को टीडीपी के केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे और सरकार से हटने की वजह बताई। फिलहाल बातचीत की पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है।
आखिर क्या है टीडीपी की मांग?
आंध्रप्रदेश की दलील है कि हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाने से रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ है। बदले में राज्य को मदद दी जानी थी। इसके लिए विशेष दर्जे का वादा किया गया था। अब केंद्र का दावा है कि उस वक्त विशेष राज्य के दर्जे का विचार अस्तित्व में था। 14वें वित्त आयोग के तहत यह दर्जा सिर्फ पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों तक सीमित हो गया।
किस बात से शुरू हुआ टीडीपी-बीजेपी के बीच विवाद?
सूत्रों ने ‘भास्कर’ को बताया कि दरअसल, दोनों दलों के बीच तनातनी की वजह आंध्रप्रदेश के राजनीतिक समीकरण हैं। राज्य में अगले साल लोकसभा के साथ ही चुनाव होने हैं। सूत्रों के अनुसार आंध्र में बीजेपी धीरे-धीरे आधार बढ़ाने में लगी है। माना जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ परोक्ष समझौता हो चुका है। नायडू यह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष दर्जे का मुद्दा छेड़ दिया। केंद्र इसे मंजूर करे या नामंजूर, दोनों ही सूरत में नायडू को राजनीतिक फायदा दिख रहा है। बीजेपी किसी भी तरह यह मुद्दा चुनाव तक टालना चाहती थी।