जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए प्रशासन ने एक निर्णायक मोर्चा संभाल लिया है। जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब नशे के खिलाफ सिर्फ जागरूकता ही नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई भी होगी।डॉ. सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के अवैध उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों और स्कूल-कॉलेज के पास स्थित दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नजर रखी जाए। साथ ही दवा दुकानों की सघन जांच कर उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए जो बिना लाइसेंस या तय सीमा से अधिक प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री कर रहे हैं।
औषधि नियंत्रण विभाग ने बैठक में जानकारी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा रहे हैं। यह एक बड़ा संदेश है कि प्रशासन अब किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।बैठक में यह भी तय हुआ कि ‘नशा मुक्त जयपुर’ अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा। युवाओं को ई-शपथ के जरिए अभियान से जोड़ने और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इससे नशे के खिलाफ एक सकारात्मक माहौल तैयार होगा।
इसके साथ ही अवैध रूप से चल रहे नशामुक्ति केंद्रों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नवजीवन योजना के लाभार्थियों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।जयपुर प्रशासन का यह कदम न केवल युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने की दिशा में निर्णायक है, बल्कि एक आदर्श उदाहरण भी पेश करता है जिसे अन्य जिलों में भी अपनाया जा सकता है।