केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपपत्र दायर करने के तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया ने CBI से पूछताछ के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे अभी दिल्ली विधानसभा का बजट बना रहे हैं। इसलिए उनका एक-एक दिन कीमती है। बजट बनाने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी करना है। इससे पहले सिसोदिया ने इसके संबंध में एक ट्वीट कर कहा कि सीबीआई दिल्ली में हो रहे विकास को रोकना चाहती है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अब भी जारी है।
सिसोदिया ने CBI से मांगा एक हफ्ते का समय
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया है कि दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते इस समय उनके लिए एक-एक दिन गंभीर हैं, वे दिल्ली के बजट को फाइनल करने में जुटे हैं। सिसोदिया ने पत्र लिखकर सीबीआई से 27 फरवरी तक का समय मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि वे फरवरी के अंत तक जांच के लिए आ सकेंगे। अभी दिल्ली के बजट के लिहाज से टाइम अहम है।
डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया ट्वीट
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ट्ववीट कर लिखा, सीबीआई ने मुझे रविवार को फिर से बुलाया है। उन्होंने मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी की पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली में सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है, वे इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी जांच में सहयोग किया है और करता रहूंगा।
स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन सहित इन लोगों से भी पूछताछ
बता दें कि इससे पहले बुधवार को ब्यूरो ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में विजय नायर और अन्य संबंधित बातों को लेकर पूछताछ की थी। सीबीआई ने 8 फरवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के.कविता के पूर्व सीए बुचिबाबू गोरांटला को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। एक जानकार सूत्र ने बताया कि सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में भी है।
केजरीवाल बोले- कोई घोटाला नहीं हुआ
एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस मामले में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जबवा दिया कि आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसी तरह की नीति से पंजाब में 48 प्रतिशत तक राजस्व बढ़ गया है, लेकिन दिल्ली में साजिश के तहत इसे घोटाला बताया जा रहा है।