नई दिल्ली। गरीबों, मध्यमवर्ग और कंपनियों को अनेक योजनाओं के जरिए मदद और छूट का ऎलान करते हुए नरेद्र मोदी सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम 10 साल का कारावास का प्रावधान वाला कानून लाने तथा विकास परियोजनाओं में राज्योें को अधिक धन देने का आम बजट में प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में वर्ष 2015- 16 का बजट पेश किया और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर दो लाख रूपए करने के साथ ही पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना का ऎलान किया।
प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब को सिर्फ एक रूपए मासिक देने होंगे और इसके तहत दो लाख रूपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा। सभी को पेंशन के दायरे में लाने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना की शुरूआत करने का ऎलन किया जिसके तहत सरकार इसमें सालाना अधिकतम एक हजार रूपए का अंशदान देगी। मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग को आयकर में सीधी छूट नहीं दी गई है, लेकिन पहले से मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा दी गई है जिससे छूट का इस्तेमाल करने के बाद चार लाख 44 हजार 200 रूपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
सरकार ने कंपनियों को राहत देते हुए कंपनी कर को बाकी एशियाई देशों के समकक्ष लाने का इरादा जाहिर किया और कंपनी कर को अगले चार साल में 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है। संपदा कर को समाप्त करते हुए एक करोड़ रूपए से अधिक की सालाना आमदनी वाले अमीरो पर दो फीसदी अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे सरकारी खजाने में नौ हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।