राज्य सरकार ने 7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया है। यह राशि अक्टूबर के वेतन में जुड़कर नवंबर में मिलेगी। यानी महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया कि इस लंबित वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) का 50% नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। लंबित वेतनवृद्धि की शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन से दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना-काल में आपने प्रदेश की जो सेवा की है, वह निश्चय ही अभिनंदनीय है। पिछले डेढ़ साल में राज्य को कोरोना की दो लहरों का सामना करना पड़ा था। इस कारण एक तरफ सरकार का खर्च बढ़ा, वहीं दूसरी ओर राजस्व आय में भारी कमी आई। इसीलिए सरकार ने उस कठिन समय में जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था।
अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन-वृद्धि देने का निर्णय लिया है। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत पहले ही दे चुके थे। उन्होंने दो सप्ताह पहले कहा था- शिवराज सरकार कर्मचारी हितैषी है। दीवाली से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी।
सरकार पर आएगा 980 करोड़ का भार
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर 630 करोड़ रुपए और वेतनवृद्धि का लाभ देने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यही वजह है कि सरकार ने इसे दो किश्तों में देने का फैसला किया है।
पिछले साल की राशि GPF में जमा कराने का था प्रस्ताव
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि पिछले साल की वेतनवृद्धि का लाभ किस तरह दिया जाएगा, इसको लेकर वित्त विभाग एरियर की राशि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में जमा करने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे दरकिनार कर कर्मचारियों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। बता दें कि वेतनवृद्धि मूल वेतन पर 3% दी जाती है। इस प्रकार कर्मचारियों को कुल 6% की वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला लिया गया है।
केंद्र से अब भी 11% कम मिल रहा महंगाई भत्ता
मप्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 से बढ़ा कर 20% किए जाने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11% कम मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो भी मप्र के कर्मचारी पिछड़े हैं। मप्र में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2019 से लंबित रहा है।
कहां कितना महंगाई भत्ता
महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में केंद्र के बराबर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यह 23% है। अमूमन राज्य सरकारें केंद्र के निर्णय के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करती हैं।