भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने सरकारी स्कूलों में 30 जून तक शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी संभागायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने शालाओं में निर्मित शौचालयों की सफाई की व्यवस्था स्थानीय समितियों को दिए जाने के लिए भी कहा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अटल आश्रय योजना, जिलों में बंदोबस्त के भू-अभिलेख का डिजिटाइजेशन, बंधक श्रमिकों के पुनर्वास एवं फसल कटाई में वैज्ञानिक प्रयोगों को गंभीरतापूर्वक तरीके से किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव डिसा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र एक जुलाई से शुरू होने से पहले प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किए जाने का आश्वासन राज्य सरकार केंद्र सरकार को दे चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता से किए जाने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शेष रही शालाओं में शौचालय निर्माण की स्वीकृति 28 फरवरी तक देने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। बताया गया कि प्रदेश में एक लाख 21 हजार 693 सरकारी स्कूल हैं।
15 अगस्त 2014 की स्थिति में 25 हजार 817 नए शौचालयों का निर्माण एवं 23 हजार 359 अक्रियाशील शौचालय का पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा अटल आश्रय योजना में प्रत्येक जिले में भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही तत्काल किए जाने के निर्देश जिलाधिकारिय् को दिए गए। बताया गया कि प्रदेश में निर्धन वर्ग के लिए पांच लाख आवास बनाए जाना है। संभागायुक्त व जिलाधिकारी से इसके लिए 15 मार्च तक जमीन आरक्षित किए जाने के लिए कहा गया है