भोपाल | प्रदेश की मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घरेलू बिजली की दरें 5.28 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दे दिया है। अायाेग ने इस प्रस्ताव काे अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया है। कंपनियों का तर्क है कि उन्हें दो हजार करोड़ रु. का नुकसान हो रहा है।
इसलिए हमारी मजबूरी को समझें और सभी श्रेणियों में दरें बढ़ाई जाएं। अब यदि आयोग कंपनियों का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो महंगी बिजली की सबसे ज्यादा मार घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों पर पड़ेगी। जबकि कंपनियों ने प्रस्ताव में कहा है कि यदि उनके अनुसार दरें बढ़ती हैं तो 41,332 करोड़ रु. का राजस्व मिलेगा। अभी राजस्व 39,332 करोड़ है।