भोपाल| आज मध्यप्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया| करीब पंद्रह साल बाद सत्ता में लोटी कांगेस की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है ये बजट 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपए का हैं | इसमें किसानों के हिस्से में पिछले साल के बजट के मुकाबले 66 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कर्जमाफी के लिए फिर 8 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आए लेखानुदान में किए गए पांच हजार करोड़ के वादे को मिलाकर राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्जमाफी के लिए 13 हजार करोड़ रख दिए हैं। कांग्रेस के वादे के मुताबिक किसानों की पूरी कर्जमाफी के लिए सरकार को करीब 50 हजार करोड़ चाहिए। साफ है कि इसमें दो साल का वक्त और लग सकता है।
बित्तमन्त्री रअरुन भनोट ने बजट पेश करते हुए कहा की राज्य सरकार अाधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए नगरीय विकास विभाग के बजट में पिछले साल की तुलना में 28 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित योजना भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस-वे के बीच कमलनाथ सरकार सैटेलाइट टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया और ड्राइ पोर्ट बनाएगी, ताकि एक्सप्रेस वे से मप्र की आर्थिक नगरी इंदौर और राजधानी भोपाल जुड़ जाएं। साथ ही दोनों बड़े शहरों के बीच विकास तेजी से हो सके। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इसकी योजना बनाएगी।