नईदिल्ली| भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्वारा समस्त प्रदेशो के मुख्यमंत्रीयो द्वारा नित्यायोग की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया था| जिसे ममता बनर्जी ने ठुकरा दिया था| ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख कर कहा था कि नीति आयोग के पास वित्तीय अधिकार नहीं है और उसके पास राज्यों की योजनाओं का समर्थन करने के लिए भी अधिकार नहीं हैं. ऐसे में आयोग की बैठक एक बेकार की कवायद है|
वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा हैं कि हमने उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण स्वीकार करेंगी और 15 जून की बैठक में शामिल होकर नीति आयोग में और सुधार के लिए अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगी.’’