Sunday, October 19

आर्थिक जगत

अगले एक दशक में 10 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनोमी बनेगा भारत
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अगले एक दशक में 10 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनोमी बनेगा भारत

मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर होते वैश्विक निवेश चक्र के बावजूद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे भारत की विकास यात्रा के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। सोमवार से दावोस में शुरू हुए 54वें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पांच दिवसीय आयोजन के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए ब्रेंडे ने कहा, तमाम चुनौतियों के बीच मौजूदा वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 8 फीसदी रह सकती है। ब्रेंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं भारत को एक दशक में या फिर अगले दो दशकों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनते देख रहा हूं। दावोस में भारत की अहम उपस्थिति को रेखांकित करते हुए ब्रेंडे ने कहा, यहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि तीनों केंद्रीय मंत्रियों के बैठक स्थलों के बाहर भी मिलने वालों की लंबी कतार देखी जा रही है, जबकि अंदर पहले ही 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। इसको देखते हुए हम भारतीय प्रतिनिधियों को ...
1 जनवरी से होंगे बड़े बदलाव: आईटीआर, सिम कार्ड और बैंक लॉकर सहित बदलेंगे ये 7 नियम
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1 जनवरी से होंगे बड़े बदलाव: आईटीआर, सिम कार्ड और बैंक लॉकर सहित बदलेंगे ये 7 नियम

देश 2023 की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। वैसे तो हर महीने कई नियम बदलते है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। 1 जनवरी, 2024 से कैलेंडर के साथ कई नियम भी बदल जाएंगे। ये नियम आईटीआर से लेकर मोबाइल के सिम कार्ड तक जुड़े हैं। ऐसे में ये बदलाव आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। आइए जानते है नए साल से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कौन कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1. आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तिथि से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिन करदाताओं की आय पांच लाख रुपए से कम है, उन्हें केवल 1,000 रु...
8 से 10 रुपये तक सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, नए साल पर केंद्र सरकार देगी तोहफा
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8 से 10 रुपये तक सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, नए साल पर केंद्र सरकार देगी तोहफा

केंद्र की मोदी सरकार नए साल के शुरुआत से पहले पेट्रोल-डीजल के दामों में 8 से 10 रुपये की कमी करके देश के लोगों को तोहफा देने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मसौदा तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री एक-दो दिनों के भीतर ही दामों में कटौती का ऐलान कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भाजपा शासित राज्य भी अपने यहां वैट में कमी कर सकती है। वहीं, तेल कंपनियों ने शुक्रवार के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए है। 8 से 10 रुपये तक सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल में 8-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती का मसौदा तैयार किया है। इस पर प्रधानमंत्री की मंजूरी बाकी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने गुरुवार देर रात तक इस पर फैसला पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दे...
‘डोनेट फॉर देश’ नाम से हो रही गड़बड़, क्या भाजपा के खाते में तो नहीं जा रहा है कांग्रेस का चंदा?
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‘डोनेट फॉर देश’ नाम से हो रही गड़बड़, क्या भाजपा के खाते में तो नहीं जा रहा है कांग्रेस का चंदा?

कांग्रेस के आम लोगों से चंदा लेने के लिए शुरू किए गए 'डोनेट फॉर देश' अभियान के पहले दिन डोमेन नेम के कारण गफलत हो गई। गूगल पर 'डोनेट फॉर देश' नाम से सर्च करने पर भाजपा का पेज खुल रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस नाम से अभियान जरूर शुरू किया है लेकिन चंदे के लिए गूगल पर दूसरे नाम से डोमेन बनाया गया है। क्या भाजपा के खाते में जा रहा है क्रांगेस का चंदा? दरअसल, 'डोनेट फॉर देश' नाम का डोमेन भाजपा ने पहले से ही अपने नाम कर लिया था जहां क्लिक करने पर भाजपा को डोनेशन दिया जा सकता है। कांग्रेस ने अभियान का नाम तो डोनेट फॉर देश रखा लेकिन चंदे के लिए डोमेन का नाम donateinc.net रखा गया। इससे लोग पार्टी की स्थापना के 138 वर्ष पूरे होने पर 138 रुपए, 1,380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सबसे पहले दिया चंदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन...
झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ED ने भेजा समन, इस मामले में छठी बार भेजा गया नोटिस
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झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ED ने भेजा समन, इस मामले में छठी बार भेजा गया नोटिस

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर समन भेजा है। एक ओर भाजपा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए कैश में सोरेन पर भी आरोप लगा रही है वहीं अब ईडी द्वारा भेजे गए समन के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह छठी बार है, जब ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन ने पहले वित्तीय जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया था। पांच बार कर चुके हैं नजरअंदाज ईडी ने सोरेन को 8 अगस्त, 19 अगस्त और 1 सितंबर को समन जारी कर क्रमश: 14, 24 अगस्त और 9 सितंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था। उसके बाद ईडी ने चौथा समन जारी किया और उन्हें 23 सितंबर को उनके सामने पेश ह...
सत्ता के लिए वादे, राज्य के खजाने पर भारी, जानिए चुनावी घोषाणों का हिसाब-किताब
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सत्ता के लिए वादे, राज्य के खजाने पर भारी, जानिए चुनावी घोषाणों का हिसाब-किताब

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए हाल के विधानसभा चुनावों के बाद इन राज्यों में रेवड़ी कल्चर का बढ़ना तय है। सत्ताधारी दलों और उनको चुनौती देने वाले मुख्य विपक्षी दलों भाजपा/कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी न किसी प्रकार से लाभकारी योजनाओं यानी 'रेवड़ी' का वादा किया था। अब जबकि इन चार में से तीन राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया है, देखने वाली बात ये है कि इन सभी राज्यों में पहले से चला आ रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ नई योजनाएं भी शुरू हो जाएंगी, जिससे इन राज्यों के खजाने की सेहत और अधिक बिगड़ेगी जो कि पहले से ही भारी कर्ज से जूझ रही हैं। राजस्थान: भाजपा राज में बढ़ेगा रेवड़ी राज राजस्थान की निवर्तमान कांग्रेस सरकार की नौ लाभकारी योजनाओं का वार्षिक बजट लगभग 36,608 करोड़ रुपए है। यह व्यय जो राज्य के कर राजस्व और गैर-कर राजस्व की एक तिहाई राशि से भी ज्यादा...
महंगे लोन से नहीं मिलेगी राहत, लगातार पांचवीं बार Repo Rate 6.5 फीसदी पर बरकरार, RBI ने लिए ये बड़े फैसले
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महंगे लोन से नहीं मिलेगी राहत, लगातार पांचवीं बार Repo Rate 6.5 फीसदी पर बरकरार, RBI ने लिए ये बड़े फैसले

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज शुक्रवार को मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। लगातार पांचवी बार आरबीआई ने रेपो रेट और दूसरी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की। घोषणा करते ही यह तय हो गया कि आपको लोन की ईएमआई पर फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी है और ना ही ये बढ़ेगी क्योंकि आरबीआई ने दरों पर स्टेटस को (यथास्थिति बरकरार) रखी है। उम्मीद के अनुसार आया फैसला अर्थशास्त्रियों की उम्मीद के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक के बाद फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एमपीसी सतर्क है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एम...
देश की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि के बावजूद महंगाई बनी चुनौती
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देश की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि के बावजूद महंगाई बनी चुनौती

देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद महंगाई पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले पांच सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है प्रतिव्यक्ति आय में औसत 56 फीसदी की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि में रोजमर्रा के सामान काफी महंगे होने से आम आदमी को जितनी राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 123 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यही हाल मेडिकल बिलों का है, जिस पर प्रति व्यक्ति आय का करीब 10 फीसदी हिस्सा खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में ‘सखी सइयां तो खूब ही कमात है पर महंगाई डायन खाए जात है’ गीत की पंक्तियां सही साबित हो रही हैं। आटा-चावल-दाल की कीमतें काफी बढ़ी पिछले पांच सालों में आटा-चावल-दाल की कीमतें...
बांग्लादेश से अमरीका तक छाई भुखमरी, 21 फीसदी माता-पिता ने स्वीकारा उनके बच्चे महीने में कई बार रहे भूखे
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बांग्लादेश से अमरीका तक छाई भुखमरी, 21 फीसदी माता-पिता ने स्वीकारा उनके बच्चे महीने में कई बार रहे भूखे

वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल की ओर से 16 देशों में किए गए एक नई इप्सोस स्टडी ने खुलासा किया है कि महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत दुनियाभर में भुखमरी बढ़ा रही है। वैश्विक सर्वे में 21 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि उनके बच्चे पिछले 30 दिनों में कुछ बार भूखे पेट सोए। दस में से चार (37%) अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को दैनिक आधार पर आवश्यक उचित पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा, लगभग आधे (46%) वयस्कों का कहना है कि वे पिछले 30 दिनों में भोजन खरीदने के लिए पैसे जुटाने को लेकर चिंतित रहे। यह आंकड़ा कम आय वाले देशों में बढ़कर 77% हो गया। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की हालत खराब 16 में से 11 देशों में मुद्रास्फीति और जीवनयापन की बढ़ी हुई लागत बच्चों की भूख का सबसे आम कारण थी जो बांग्लादेश में 70% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लेकिन कनाडा (68%), ऑस्ट्रेलिया (66%) और ब्रिटेन (66%) जैस...
देश के बड़े शराब कारोबारी पर आयकर विभाग की रेड, कई राज्यों में छापे
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देश के बड़े शराब कारोबारी पर आयकर विभाग की रेड, कई राज्यों में छापे

मध्यप्रदेश से जुड़े और देश के प्रमुख शराब कारोबारी के ठिकानों पर आयकर की छापे की कार्रवाई की जा रही है। मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की यह कार्रवाई हो रही है। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। कभी भाजपा नेताओं के करीबी रहे कारोबारी फिलहाल दूसरी सरकारों के नजदीक बताए जाते हैं। मध्यप्रदेश में रिश्ते खराब होने के बाद उन्होंने अपने कारोबार को दूसरे राज्यों में तेजी से फैलाया था। मध्यप्रदेश में कारोबारी की एक डिस्टलरी को सरकार ने बंद भी कर दिया था। पांच राज्य में 50 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई कंपनी के पांच राज्यों में 50 ठिकानों पर आयकर विभाग की सर्च कार्रवाई जारी है। इनमें मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर इंदौर और रायसेन में समूह के ठिकानों पर आज सुबह छापा की कार्रवाई शुरू हुई। इसके साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कटक और बेंगलु...