आंदोलन

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर समेत दिल्ली के चार बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को आज, यानी 26 अक्टूबर को 11 महीने पूरे हो रहे हैं। सरकार और किसानों में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। कानून रद्द करने की मांग जस की तस है। इस कड़ी में आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी के पिता और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की बर्खास्तगी को लेकर पूरे देश में किसान प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर सभाएं होंगी। किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भेजा जाएगा। 11 महीनों में आंदोलन से जुड़े 605 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। UP, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में यह किसान आंदोलन अब सरकार के गले की फांस बन सकता है। सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद से किसानों से कोई वार्ता नहीं की है। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे राकेश टिकैतसंयुक्त किसान मोर्चा...

अक्सर अपने तीखे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस बार बैकफुट पर हैं। दैनिक भास्कर को दिए एक एक्सक्लूसिव टेलिफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ (RSS) से माफी मांग ली है। मलिक का कहना है कि जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के मामले का RSS से कोई मतलब नहीं। उनसे गलती हो गई और वे माफी चाहते हैं। दूसरी तरफ किसानों को MSP की गारंटी देने की पैरवी करने वाले मलिक ने दावा किया कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मामूली असर पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका बहुत गहरा असर होगा। सवाल: आपका दावा है कि बतौर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल आपको अंबानी और RSS से जुड़े एक शख्स की फाइल पास करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर की गई। क्या यह कोई बिजनेस डील थी? जवाब: ये सारी गलत रिपोर्टिं...

यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर जनहित याचिक (PIL) पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे से चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने बीती रात 1 बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया था। बता दें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 20 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दें। गवाहों के बयान दर्ज करने में ढिलाई पर भी कोर्ट नाराजआज सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि हम कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। अदालत ने ये भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा कि आपने 44 ...