आंदोलन

मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो गई है। कमलनाथ ने परिसीमन निरस्त करने और ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्‍ताव पर चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्‍थगन प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लिया है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के कारण जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 5 दिन बाद भी पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में परिसीमन और आरक्षण को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी। उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा कि न्यायालय के अलावा लोक सेवा आयोग राज्य सेवा आयोग ...

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पांच दिन तक चलने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ BJP विधायकों की बैठक भी CM हाउस में बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स देंगे कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए? दोनों बैठकें रविवार देर शाम होंगी। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ. गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि सरकार न तो किसानों को खाद दे पा रही है और न ही बिजली। गांवों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। खाद लेने के लिए किसान दुका...