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 उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं, और इस रणनीति में वह अपने दलित सांसदों को आगे कर रहे हैं। यह रणनीति न केवल भाजपा की असहजता बढ़ा रही है, बल्कि बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की सियासी चाल मानी जा रही है। हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी और उसके बाद की घटनाओं ने इस रणनीति को और स्पष्ट कर दिया। वहीं अब सपा के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा रामलला के दर्शन कर, राम मंदिर मुद्दे पर भी भाजपा को सीधी चुनौती देने का संकेत दिया गया है। राणा सांगा विवाद पर शुरुआत में बैकफुट पर नजर आए अखिलेश यादव ने करणी सेना द्वारा सांसद रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़ की घटना के बाद सियासी ...

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए इस पर खुशी जाहिर की। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, “राहुल गांधी को बिहार से विशेष प्रेम है। इसलिए वह यहां लगातार आ रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को नीतीश जी और भाजपा के कुशासन से मुक्ति मिले। इसलिए वह लगातार बिहार आ रहे हैं।”चुनाव की वजह से बिहार आने की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भी राहुल गांधी कई बार आ चुके हैं। दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए गठबंधन ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वहीं महागठबंधन में अभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, सोमवार को कांग्रेस के नेता राहुल गा...

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त 16,518  रुपये की राशि को जब्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय ने राजनीतिक फंडिंग से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। आइए, इस फैसले के प्रमुख पहलुओं पर नजर डालते हैं।  ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना के तहत  दलों को प्राप्त 16,518 करोड़ रुपये की जब्ती से संबंधित याचिकाओं पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने खेम सिंह भाटी द्वारा दायर पुनर्विचार को अस्वीकार कर दिया, जिसमें 2 अगस्त, 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें इन याचिकाओं को खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिले धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका ...