भोपाल संभाग

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि जल्द ही बढ़ाई जा सकती है। खुद सीएम मोहन यादव ने इसके संकेत दिए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाड़ली बहनों को हर माह 3 हजार रुपए मिलेंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने समय सीमा का भी जिक्र किया। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके सारणी में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कहीं। कार्यक्रम में उन्होंने 465 करोड़ के कामों का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही बैतूल जिले की विकास पुस्तिका भी लोकार्पित की। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर देश, प्रदेश, समाज और सनातन धर्म के ​प्रति उनके योगदान को रेखांकित किया। सारणी में बुधवार को स्व सहायता समूहों का सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 463.55 करोड़ विकास कार्यों का लोकार्...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी में जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तीकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। वे यहीं से वर्चुअली प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। एक ओर जहां सतना और दतिया एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे। वहीं इंदौर में मेट्रो की सौगात देंगे। पहली बार प्रदेश में मेट्रो दौड़ेगी। मोदी(PM Modi MP Visit) राजधानी में लोकमाता अहिल्या की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री दो लाख महिलाओं के आयोजन में शामिल होंगे। गांधी नगर स्टेशन का नाम मां अहिल्या मेट्रो स्टेशन इंदौर(Indore Metro) में गांधी नगर स्टेशन पर होने वाले आयोजन के लिए बुधवार को नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बैठक बुलाई। इसमें नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन शामिल हुईं। बैठक में गांधी नगर स्टेशन का नाम मां अहिल्या मेट्रो स्टेशन रखने पर सहमति बनी। स्ट...

कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों (MP congress Districts Presidents List) को महत्त्वपूर्ण बनाने के अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्ताव (Ahmedabad Session Proposal) पर काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देने के साथ ही एआइसीसी (AICC) ने इन्हें तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करने के लिए कहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संगठन सृजन अभियान के तहत मध्यप्रदेश के लिए 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। मध्यप्रदेश के लिए सप्तगिरि उलाका, गुरदीप सिंह सप्पल, अखिलेश प्रताप सिंह, डॉ. अजय कुमार, विवेक बंसल, रिपुन बोरा, कृष्णा तीरथ सहित 50 नेताओं को रखा गया है। गुजरात का फार्मूला लागू करने की तैयारी कांग्रेस में अब गुजरात फार्मूला लागू करने की तैयारी है। इसके तहत पर्यव...

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ (Kamalnath) ने अपने गृहनगर छिंदवाड़ा (Chhindwara tribes land issue) और पांढुर्णा जिले में आदिवासियों की जमीन को भूमाफिया द्वारा हड़पने के गंभीर मुद्दे को उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर (Kamalnath Writes Letter to CM Mohan Yadav) इस मामले में तत्काल कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है कमल नाथ ने अपने पत्र में बताया कि छिंदवाड़ा और पंधुरना में आदिवासियों की जमीन गैर-कानूनी रूप से गैर-आदिवासी संस्थाओं को हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और मौजूदा कानूनों के तहत आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की मांग की। बता दें कि यह मुद्दा आदिवासियों की जमीन और पहचान से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील है। आदिवासियों को...

नौकरशाहों के बीच कामकाज के मूल्यांकन के विवाद का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाक्षेप कर दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। इसमें भारतीय वन सेवा (IFS) अफसरों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) भरने का अधिकार आइएएस अफसरों को देने का 2024 में जारी किया था। कोर्ट ने कहा एपीसीसीएफ के पद तक एसीआर उसके वरिष्ठ को भरनी चाहिए। केवल पीसीसीएफ के संबंध में रिपोर्टिंग प्राधिकरण वह व्यक्ति होगा, जिसे वह रिपोर्ट करता है या उससे सीनियर है। आवश्यक हो तो जिला प्रशासन द्वारा वित्तपोषित कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में उनके प्रदर्शन की एक अलग शीट पर अपनी टिप्पणियां दर्ज कर सकते हैं। इस पर भी विचार वरिष्ठ आइएफएस के सीनियर अधिकारी ही करेंगे। एमपी सरकार ने किया आदेश का उल्लंघन बेंच ने दोहराया कि उसके आदेश को केंद्रीय वन व पर्याव...