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बैंकों को पैसे की जरूरत, जानिए किन पीएसयू में सरकार बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी
नई दिल्ली। फंसे कर्ज की मार झेल रहे हैं बैंकों को इस वक्त बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत है। 10 जुलाई 2014 को किए फैसले के बाद 7 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने नौ सरकारी बैंकों को 6,990 करोड़ रुपए देने की बात कही। हालांकि, बेसल 3 मानकों और बढ़ते एनपीए को देखते हुए यह राशि नाकाफी है। ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के अलावा विनिवेश के जरिए भी पूंजी जुटाने की योजनाओं को बजट बाद अमल में लाया जा सकता है।
माना जा रहा है कि सरकार पब्लिक सेक्टर के हरेक बैंक से सब्सिडियरीज में अपने और बैंक के शेयरों को रखने के लिए अलग होल्डिंग कंपनी बनाने को कह सकती है। केंद्र इन बैंकों में आगे चलकर अपना कंट्रोलिंग स्टेक खत्म करना चाहता है और इस दिशा में यह पहला कदम हो सकता है।
किस बैंक में सरकार की कितनी हिस्सेदारी
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में सरकारी की ...
