नईदिल्ली। यूपीए-2 की महत्वाकांक्षी विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार कार्ड योजना अधर में पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का मन बना लिया है। इसके लिए सरकार जल्द ही राज्यों से बात करेगी और योजना की मौजूदा जरूरत पर उनकी राय लेगी। अंग्रेजी अखबार इंडियर एक्सप्रेस के मुताबिक इस संबंध में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के सचिवों की इस हफ्ते बैठक भी बुलाई है। बैठक में आधार कार्ड के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया पर बनी कैबिनेट कमेटी भंग कर दी थी।
इस बैठक में राज्यों के सचिवों से योजना के भविष्य के अलावा यह भी पूछा जाएगा कि क्या इस योजना के तहत भारत के सभी नागरिकों से उनका आधार नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगना उचित है अथवा नहीं। साथ ही योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में भी सचिवों से पूछा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आरएस शर्मा ने बैठक की पुष्टी करते हुए बताया हमने योजना के भविष्य पर निर्णय के लिए राज्यों के सचिवों की यह बैठक बुलाई है। राज्यों से बात करने के बाद यह तय होगा कि आधार योजना चलाई जानी चाहिए अथवा जनसंख्या रजिस्टर को ही मान्य करना चाहिए।