पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्से को बाहर कर सामान्य वन क्षेत्रों को शामिल करके उक्त अभयारण्य का दायरा बढ़ाया जाएगा। जबकि नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष सहयोगियों की भर्ती की जाएगी, जो कि पुलिस के लिए अधिकृत तौर पर काम करेंगे। ये दोनों प्रस्ताव मंगलवार को राजधानी में होने वाली सरकार की कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, पचमढ़ी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण विकास करने में कई अड़ंगों सामना करना पड़ रहा है। आसानी से अनुमति नहीं मिल पा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद शहरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को हटाया जाना प्रस्तावित है। उधर, केंद्र की गाइडलाइन के तहत नक्सलवाद को समय से खत्म करने की कवायद के बीच सरकार ने विशेष भर्ती करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
कर्मचारी जगत में पदोन्नति नीति का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी इसको लेकर कई दौर की चर्चा कर चुके थे इस बीच कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों की ओर से अलग-अलग फार्मूलों को लेकर दावे किए जाने लगे। जब इस बात का अहसास हुआ कि कर्मचारियों के साथ अफसरों ने ठीक से विचार-विमर्श नहीं किया है तो नीति संबंधी प्रस्ताव लाए जाने को टाल दिया है। हालांकि ऐन वक्त पर यदि सहमति बनती है तो प्रस्ताव बैठक में शामिल भी किया जा सकता है।