जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए अब लोगों को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और न ही कई दिनों तक परेशान होना पड़ेगा। जिले में एक जुलाई से पीएएस(प्रॉपर्टी असेसमेंट सिस्टम) के तहत ई-रजिस्ट्री योजना लागू हो जाएगी। इसमें रजिस्ट्री के लिए पंजीयक विभाग द्वारा नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर(वेंडर) को आवेदन करना होगा। गाइड लाइन अनुसार शुल्क जमा होगा। सर्विस प्रोवाइडर सारे दस्तावेज पूरे करने के बाद आवेदक की सुविधा अनुसार समय निर्धारित करेगा और एक कोड देगा। यह कोड लेकर आवेदक तय समय पर पंजीयक विभाग जाएगा। कोड बताने पर विभाग के अधिकारी रजिस्ट्री खोलेंगे। पेश दस्तावेज और आईडी प्रूफ का मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लगेंगे। प्रक्रिया पूर्ण होते ही रजिस्ट्री आपके हाथ होगी।ये होगा फायदा
प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कहीं से भी रजिस्ट्री देख सकेंगे।
प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी नहीं होगी।
समय की बचत होगीए गलतियां कम होंगी।
एक प्रॉपर्टी पर दो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी।
किसी प्रकार का संशोधन करवाया जा सकता है।
प्रॉपर्टी एक से अधिक लोगों के नाम पर है तो सभी की उपस्थिति और इम्प्रेशन अनिवार्य होंगे।
अभी तक स्याही से अंगुलियों के निशान लेते हैं। अब बायोमेट्रिक मशीन से इम्प्रेशन लेंगे।
रजिस्ट्री की सर्चिंग आसान होगी।
शहर का उपपंजीयक कार्यालय।